सहमतीने लैंगिक संबंधांसाठी वयोमर्यादा १६ करणे धोक्याचे, केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

भारतीय कायद्यानुसार लैंगिक संबंधांसाठी संमतीचे किमान वय १८ वर्षे हा मुलांसाठी संरक्षणाची चौकट तयार करण्याच्या उद्देशाने विचारपूर्वक घेतलेला कायदेशीर निर्णय आहे. लैंगिक संमतीचे वय १८ वरून १६ वर्षे करणे हा मुलांवर अन्याय ठरेल आणि त्यांची सुरक्षा धोक्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.

लैंगिक संबंधासाठी संमतीचे वय १८ वरून कमी करून १६ वर्षे करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. यावर न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या न्यायासनाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. यावर झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी गुरुवारी लेखी स्वरुपात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

यात म्हटले, की सध्याचे कायदे, विशेषतः लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करणारा पोस्को कायदा आणि भारतीय न्याय संहिता, अल्पवयीन मुलांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बनवला आहेत. १८ वर्षांखालील मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी ही वयोमर्यादा आवश्यक आहे.

लैंगिक शोषणाचे प्रकार वाढणार

सध्याची वयाची तरतूद अल्पवयीन मुलांना लैंगिक शोषणापासून, विशेषतः त्यांच्या ओळखीच्या लोकांकडून केल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी आहे. तरुणांमधील प्रेमसंबंध आणि संमतीने शारीरिक संबंधांच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालय विवेकाचा वापर करू शकते. परंतु कायद्यात सुधारणा करणे हे लैंगिक शोषणाचे प्रकार वाढविण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकते.

कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्यांसाठी पळवाट

भारतीय संविधानानुसार मुलांना देण्यात आलेल्या संरक्षणांना लक्षात घेऊन वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आणि ती सौम्य करणे म्हणजे बाल संरक्षण कायद्यांमध्ये झालेल्या दशकांच्या प्रगतीला मागे टाकण्यासारखे आहे.जर या वयोमयदित काही सवलत दिली गेली, तर ते कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्यांसाठी, पीडितांच्या भावनिक अवलंबित्वाचा किंवा मौनाचा फायदा घेणा-यांसाठी पळवाट ठरेल.

वयातील बदलाची पृष्ठभूमी

लैंगिक संबंधासाठी संमतीचे वय १८६० मध्ये १० वर्षे होते. त्यानंतर, १८९१ च्या संमतीच्या वय कायद्यात ते १२ वर्षे करण्यात आले. १९२५. आणि १९२९ मध्ये ते १४ वर्षे करण्यात आले. १९४० मध्ये ते १६ वर्षे करण्यात आले आणि अखेर १९७८ मध्ये ते १८ वर्षे करण्यात आले, जे आतापर्यंत लागू आहे.