भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना १० टक्के नजराणा परत मिळणार : खंडपीठाचा निकाल

नंदुरबार : शासकीय कामासाठी नव्या शर्थीची जमीन भूसंपादन करत असताना शासन दहा टक्के नजराणा म्हणून कपात करत आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाहक दहा टक्के रक्कमेचा तोटा सहन करावा लागत होता. याबाबत न्यायालयात धाव घेतली असता उच्च न्यायालय मुंबईच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार दहा टक्के नजराण्याची रक्कम शेतकऱ्यांना परत मिळणार आहे. या निकालामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

चिंचपाडा येथील रहिवासी पुष्पाबाई ओमप्रकाश अग्रवाल व निरंजन ओमप्रकाश अग्रवाल यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात रिट याचिका (क्र.१०३२४/२०२२) दाखल केली होती. सदर रिट याचिका अॅड. ज्ञानेश्वर बागुल यांनी सादर केली होती. खंडपीठाच्या १३ ऑक्टोबर २०२२ च्या आदेशान्वये, सदर भूसंपादन प्रकरणात कपात केलेल्या रक्कमा ३० डिसेंबर २०२२ पर्यंत परत करण्याबाबत तसेच विलंबाने रक्कमा प्रदान केल्यास कपातीपासून प्रतीवर्षी सहा टक्के या दराने व्याज प्रदान करण्याबाबत आदेशित केले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहा अंतर्गत रस्त्याचे कामासाठी सक्षम प्राधिकारी (भूसंपादन) तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार यांच्या कार्यालयाकडून भूसंपादन निवाड्यातून दहा टक्के प्रमाणे नजराणा रकम कपात करण्यात आलेली आहे.

नवी सावरट (ता. नवापूर) शिवारातील शेतजमीन मालक पुष्पाबाई ओमप्रकाश अग्रवाल व निरंजन ओमप्रकाश अग्रवाल यांची दहा टक्के प्रमाणे कपात करण्यात आलेली नजराणा रक्कम परत मिळावी यासाठीअॅड. ज्ञानेश्वर बागुल यांच्यामार्फत खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक (१०३२४/२०२२ व १०३२८/२०२२) दाखल केली होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने संबंधित भूधारकांस त्यांची कपात करण्यात आलेली नजराण्याची रक्कम ३० डिसेंबर २०२२ पुर्वी देण्याबाबत आदेश केलेले आहेत. सदर रक्कम विहित मुदतीत न दिल्यास रक्कम निवाड्यातून कपात केलेल्या दिनांकापासून (सन २०१८ पासून) प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याचा दिनांकापर्यंत दरसाल सहा टक्के व्याज अदा करण्याबाबत आदेशित केलेले आहेत.

सदर नजराण्याची रक्कम १ सप्टेंबर २०२२ ला नवापूर तहसिलदारांमार्फत ००२९१६७५०१ या लेखाशिर्षाखाली शासन जमा केली आहे. उपसचिव, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग यांच्याकडील शासन ज्ञापनातील आशयानुसार, संबंधित भूधारक यांना अदा करावयाच्या मुद्दल व व्याजाच्या रक्कमेबाबत कार्यवाही आपल्या स्तरावरुन विहीत कालमर्यादेत करण्यात यावी. त्याविषयक अनुपालन अहवाल इकडील कार्यालयास सादर करण्यात यावा असा आदेश ३ जुलैला जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी भूसंपादन शाखेला दिला आहे.