जुनी पेन्शन योजना पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रस्ताव नाही, निर्मला सीतारामन् यांची माहिती

राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत (एनपीएस) येणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेनेशन योजना (ओपीएस) पुनरुज्जीवित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव भारत सरकारच्या विचाराधीन नाही, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी सोमवारी संसदेत दिली.

सरकारी तिजोरीवरील भार आणि अस्थिर आर्थिक दायित्वामुळे सरकार जुन्या पेन्शन योजनेपासून दूर गेले आहे, असे निर्मला सीतारामन् यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. एनपीएस ही एक परिभाषित योगदान आधारित योजना आहे, जी १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू होणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (सशस्त्र दल वगळता) सुरू करण्यात आली होती. अशा कर्मचाऱ्यांना पेन्शनरी फायदे सुधारण्याच्या उद्देशाने, एनपीएसमध्ये बदल करण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी तत्कालीन अर्थ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती, असे सीतारामन् म्हणाल्या.

समितीने भागधारकांसोबत केलेल्या चर्चेच्या आधारे, एनपीएस अंतर्गत एक पर्याय म्हणून युनिफाईड पेन्शन स्कीम सुरू करण्यात आली, ज्याचा उद्देश एनपीएस अंतर्गत येणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित फायदे प्रदान करणे आहे. कुटुंबाची व्याख्या यासह यूपीएसची वैशिष्ट्ये अशा प्रकारे डिझाईन केली गेली आहेत, की निधीची आर्थिक शाश्वतता राखताना खात्राने चुकारे होतील, असे सीतारामन् म्हणाल्या.

एनपीएस अंतर्गत यूपीएसचा पर्याय निवडणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास किंवा अवैधता अथवा अपंगत्वाच्या कारणावरून त्याला नोकरीवर काढून टाकल्यास सीसीएस (पेन्शन) अधिनियम २०२१ किंवा सीसीएस (असाधारण पेन्शन) नियम-२०२३ अंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी पात्र असतील.