राज्य सरकारचा मोठा निर्णय : ‘हा’ तालुका ‘राजगड’ म्हणून ओळखला जाणार

---Advertisement---

 

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रथम राजधानी असलेल्या राजगड किल्ल्याचे नाव राज्यातील एका तालुक्याला देण्यात आले आहे. याबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घोषणा केली आहे. प्रदीर्घ काळापासून स्थानिक नागरिकांनी ही मागणी लावून धरली होती. त्यांच्या मागणीला यश येऊन यातून छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा एक प्रकारे सन्मान करण्यात आला आहे.

पुणे जिल्ह्यातील एका तालुक्याच्या नावात राज्य सरकारने बदल केला आहे. आता हा तालुका ‘राजगड’ म्हणून ओळखला जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे याची घोषणा केली आहे. ते म्हणाले की, प्रदीर्घ काळापासून तालूक्याचे नावात बदल करुन ते राजगड ठेवण्यात यावे अशी मागणी स्थानिक करीत होते. या नावातून या भागाचे समृद्ध ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित होते.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ते स्वतःला छत्रपती शिवरायांचा मानतात. महसूल मंत्री म्हणून हा निर्णय घेणे त्यांच्यासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या किल्ल्यावरून राज्य केले. महाराष्ट्रातील १४.५ कोटी जनतेला आपल्या ऐतिहासिक वारशाशी संबंधित या निर्णयाचा अभिमान आहे. यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष आभार मानले. पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव बदलण्याबाबत मंत्री बावनकुळे म्हणाले, ‘राज्यातील १४.५ कोटी लोकांना या निर्णयाचा अभिमान आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या तरतुदींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थानिक लोक बऱ्याच काळापासून वेल्हे तालुक्याचे नाव बदलण्याची मागणी करत होते. केंद्राकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आता राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वारशाचा सन्मान करत त्याचे नाव बदलले आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ६ मे २०२५ रोजी नाव बदलण्यास मान्यता दिली होती. यापूर्वी, वेल्हे तालुक्यातील ७० पैकी ५८ ग्रामपंचायती आणि पुणे जिल्हा परिषदेने २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ठराव मंजूर केले होते. १६ मार्च २०२४ रोजी जारी केलेल्या सरकारी अधिसूचनेवर कोणताही आक्षेप दाखल करण्यात आला नव्हता, त्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ अंतर्गत हा अंतिम निर्णय लागू करण्यात आला.

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment

---Advertisement---

 

---Advertisement---