---Advertisement---
अमेरिकेने लादलेल्या ५० टक्के टॅरिफमुळे प्रभावित झालेल्या भारतीय निर्यातदारांना मदत करण्यासाठी सरकार एका व्यापक पॅकेजवर काम करीत आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी दिली. भारतीय निर्यातीवर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी बहु-विभागीय सहभाग सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
२७ ऑगस्टपासून दुसऱ्या भागाच्या (२५ टक्के) शुल्काची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने विविध उद्योग संबंधित विभाग किंवा मंत्रालयांसोबत त्याचा परिणाम शेअर करीत आहेत. म्हणून आम्ही त्यांचे मत जाणून घेत आहोत. अमेरिकेच्या ५० टक्के शुल्क आकारणीमुळे प्रभावित झालेल्या निर्यातदारांना मदत करण्यासाठी काहीतरी काम केले जात आहे, असे सीतारामन् यांनी सांगितले.
जोपर्यंत आम्हाला मूल्यांकन मिळत नाही. तोपर्यंत आम्ही त्याचा परिणाम किती होईल, हे कसे गृहीत धरू शकतो? म्हणून प्रत्येक संबंधित मंत्रालय त्यांच्या भागधारकांशी बोलत आहे आपल्यावर किती परिणाम होईल, याचे मूल्यांकन करण्यास
सांगत आहे. आम्हाला ते पाहावे लागेल, असे सीतारामन् म्हणाल्या.
या टॅरिफमुळे जगातील सर्वाधिक टॅरिफसाठी रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्यास २५ टक्के दंड समाविष्ट आहे. ७ ऑगस्ट रोजी ट्रम्प प्रशासनाने भारताच्या रशियाकडून सतत होणाऱ्या तेल आयातीचा आणि दीर्घकालीन व्यापारी अडथळ्यांचा हवाल देत भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के कर लागू केला.
उच्च आयात शुल्कामुळे प्रभावित होणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये कापड, रत्ने दागिने, कोळंबी, चामडे आणि पादत्राणे, प्राणी उत्पादने, रसायने तसेच विद्युत आणि यांत्रिक यंत्रसामग्री यासारख्या कामगार केंद्रित क्षेत्रांचा समावेश आहे.
