---Advertisement---
वॉशिंग्टन : अमेरिकेने भारतावर ५०% कर लादल्यानंतर, डोनाल्ड ट्रम्प, जे आता पंतप्रधान मोदींशी चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त करत आहेत आणि भारत-अमेरिका संबंध सुधारण्यासाठी वकिली करत आहेत, त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या परस्परविरोधी विधानांनी सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. ट्रम्प यांनी युरोपियन युनियनला भारत आणि चीनवर १००% पर्यंत कर लादाण्याची अपील केली आहे.
ट्रम्प यांनी युरोपियन युनियनच्या अधिकाऱ्यांची बोलावली बैठक
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपियन युनियन ला रशियाच्या सर्वात मोठ्या कच्च्या तेलाच्या आयातदार भारत आणि चीनवर १००% पर्यंत कर लादण्यासाठी अमेरिकेशी हातमिळवणी करण्यास सांगितले आहे. त्यांनी सांगितले की हे पाऊल युद्ध संपवण्यासाठी मॉस्कोवर दबाव वाढवण्याच्या सामूहिक प्रयत्नांचा एक भाग आहे. ट्रम्प यांनी मंगळवारी वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या यूएस-ईयूच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत फोनद्वारे ही मागणी केली, जिथे रशियाच्या युद्ध निधीला रोखण्यासाठी उपाययोजनांवर चर्चा होत होती. एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आम्ही तात्काळ कारवाईसाठी तयार आहोत, परंतु हे तेव्हाच होईल जेव्हा आमचे युरोपियन भागीदार देखील एकत्र येतील.”
ट्रम्प यांनी भारतावर कर का लावले?
ट्रम्प यांनी आधीच भारतावर ५०% आणि चीनवर ३०% कर लादले आहेत. नवीन प्रस्तावानुसार, हे शुल्क आणखी वाढवण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधून होणाऱ्या आयातीवरील अमेरिकेच्या शुल्कात मोठी वाढ होऊ शकते. ट्रम्प यांनी ही मागणी अशा वेळी केली आहे जेव्हा युक्रेन आणि रशियामध्ये युद्धबंदी आणण्यात येणाऱ्या वाढत्या अडचणींमुळे व्हाईट हाऊस निराश आहे. ट्रम्प यांनी एकदा म्हटले होते की ते अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर “काही तासांत” शांतता प्रस्थापित करू शकतात. तरीही 8 महिन्यांनंतरही त्यांना यात यश आलेले नाही.
ट्रम्प यांच्या परस्परविरोधी विधानाने सर्वांना आश्चर्य वाटले
ट्रम्प यांनी रशियावर अधिक कठोर निर्बंध लादण्याची धमकी देखील दिली आहे आणि मॉस्कोकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांना शिक्षा करण्याबद्दलही बोलले आहे. तरीही आतापर्यंत फक्त भारतालाच या प्रकरणात दुय्यम निर्बंधांचा सामना करावा लागला आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे हे नवीन विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी मैत्रीबद्दल ट्रम्प यांच्या अलिकडच्या सकारात्मक विधानाच्या विरोधात वाटते. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की अमेरिका आणि भारत व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी चर्चा सुरू ठेवतील आणि दोन्ही देशांमध्ये यशस्वी करार शक्य आहे.
