---Advertisement---
वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्यातील काही तरतुदींना स्थगिती दिली आहे. यासोबतच, न्यायालयाने म्हटले आहे की संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देण्याचा कोणताही आधार नाही. वक्फ कायद्यात असे म्हटले आहे की वक्फ मालमत्ता घोषित करण्यासाठी, ती व्यक्ती 5 वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन करत असणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने या तरतुदीला स्थगिती दिली आहे. यासोबतच, इतर काही तरतुदींना स्थगिती देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ सुधारणा कायदा 2025 च्या तरतुदीला स्थगिती दिली आहे, ज्या अंतर्गत वक्फ तयार करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला इस्लाम धर्माचे अनुयायी असणे आवश्यक होते. राज्य सरकारे एखादी व्यक्ती इस्लाम धर्माचे अनुयायी आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी नियम बनवत नाहीत तोपर्यंत ही बंदी कायम राहील.
गैर मुस्लिमही मुख्य कार्यकारी अधिकारी होऊ शकतात
या याचिकेत म्हटले होते की नवीन कायद्यानुसार, गैर-मुस्लिमही वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होऊ शकतात. यावर बंदी घालण्यात यावी. यावर न्यायालयाने निर्देश दिले की शक्यतोवर वक्फ बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम असावा. तरीही न्यायालयाने या तरतुदीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. अशा परिस्थितीत, गैर-मुस्लिम लोक अजूनही वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होऊ शकतात. परंतु, हे केवळ पात्र मुस्लिम दावेदार नसल्यासच होईल.
न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे
- गैर मुस्लिम देखील वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होऊ शकतात, परंतु हे केवळ पात्र मुस्लिम दावेदार नसल्यासच होईल.
- जिल्हाधिकारी वक्फ जमीन वाद मिटवू शकत नाहीत. हा अधिकार फक्त न्यायाधिकरणाकडे असेल.
- वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम सदस्यांची संख्या मर्यादित करण्यात आली आहे. केंद्रीय वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम सदस्यांची संख्या ही चार असू शकते. तर राज्यांच्या वक्फ बोर्डात ही संख्या तीन पर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे.
- कलम २३ : पदसिद्ध अधिकारी केवळ मुस्लिम समुदायातील असेल.
न्यायालयाने काय म्हटले?
निर्णय देताना, सरन्यायाधीश म्हणाले, “आम्ही प्रत्येक कलमाला प्रथमदर्शनी आव्हान देण्याचा विचार केला आहे. आम्हाला असे आढळून आले आहे की कायद्याच्या संपूर्ण तरतुदींना स्थगिती देण्याचा कोणताही मुद्दा नाही. तरीही, काही कलमांना काही संरक्षण देणे आवश्यक आहे. आम्ही असे मानले आहे की गृहीतक नेहमीच कायद्याच्या घटनात्मकतेच्या बाजूने असते आणि हस्तक्षेप केवळ दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच केला जातो. केवळ दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच कायद्याला स्थगिती देण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो.”
