सर्वोच्च न्यायालयाचा देशातील न्यायव्यवस्थेला सल्ला, म्हणाले….

न्यायालयांनी जनतेला त्रासदायक ठरणारे आणि याचिकाकर्त्यांविरुद्धच्या युक्तिवादांच्या पलीकडे जाणारे आदेश देऊ नयेत, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील न्यायालयांना दिला आहे. न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन् यांच्या न्यायासनाने म्हटले की, न्यायालयात येऊन चूक केली. असे याचिकाकर्त्याला वाटावे अशा प्रकारचे निकाल न्यायालयांनी देऊ नये. लोक न्यायासाठी न्यायालयाकडे जातात. न्यायालयांनी याचिकेच्या कक्षेतही निर्णय द्यावेत. याचिकाकर्त्याला एकतर दिलासा दिला जाऊ शकतो किंवा दिलासा नाकारला जाऊ शकतो. कधीकधी न्यायालये आश्चर्यकारक निकाल देतात, ज्यामुळे याचिकाकर्त्याला फसवणूक आणि अपमानित वाटू लागते, असे न्यायासनाने म्हटले.

कोची देवस्वोम बोर्ड आणि चिन्मय मिशन एज्युकेशनल ॲण्ड कल्चरल ट्रस्ट यांच्यातील जमिनीच्या वापरासाठी परवाना शुल्काबाबतच्या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायासनाने हे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचे यासंदर्भात दिलेले दोन्ही आदेश रद्दबातल ठरवले. लग्न, सांस्कृतिक आणि धार्मिक उद्देशांसाठी हॉल बांधण्यासाठी १९७४ मध्ये ट्रस्टला जमीन देण्यात आली.

देवस्वोम कार्यक्रम आणि यात्रेकरूंसाठी हॉल मोफत उपलब्ध असेल अशी अट होती. १९७७ मध्ये या जमिनीसाठी परवाना शुल्क फक्त २२७ रुपये निश्चित करण्यात आले. २०१४ मध्ये ते वाढवून १.५ लाख वार्षिक करण्यात आले. याव्यतिरिक्त ट्रस्टला २० लाख रुपयांची थकबाकी देण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर, ट्रस्टने मदतीसाठी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने वाढीव शुल्क कायम ठेवले आणि बोर्डाला शुल्क निश्चित करण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने जमीन वाटपाची चौकशी करण्याचा आदेशही दिला. त्यानंतर ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले. ट्रस्टने असा युक्तिवाद केला की उच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारक्षेत्राची मर्यादा ओलांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रस्टला दिलासा देत उच्च न्यायालयाचे दोन्ही निर्देश त्याच्या व्याप्तीबाहेर आहेत, असा निर्णय दिला.

न्यायालयाने आदेशात म्हटले की, उच्च न्यायालयाने परवाना शुल्क आणि चौकशीचे पुनर्निर्धारण करण्याचा आदेश देऊ नये. याचिकाकर्त्याला स्वतःच हा निर्णय काय आहे याबद्दल आश्चर्य वाटले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये न्यायालय वेगळा निर्णय देऊ शकते. परंतु, सामान्य प्रकरणांमध्ये असे नसावे. उच्च न्यायालयाने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे शुल्क आणि तपास पुन्हा निश्चित करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे.