राज्याला उद्योग क्षेत्रात नंबर वन ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणार : मंत्री डॉ. उदय सामंत

मुंबई : महाराष्ट्र राज्याला उद्योग क्षेत्रात कायमस्वरूपी ‘एक नंबर’वर ठेवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व ताकद उद्योजकांना देण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे, अशी ग्वाही मराठी भाषा व उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली.

मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या हस्ते २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या वर्षांकरिता ‘महाराष्ट्र राज्य निर्यात पुरस्कार २०२५’चे वितरण करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीनकुमार सोना, उद्योग सचिव डॉ. पी अन्बळगन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंह, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, अतिरिक्त विकास आयुक्त वैभव वाघमारे तसेच पुरस्कार विजेते निर्यातदार उद्योजक उपस्थित होते.

मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, “राज्याच्या निर्यातीचे गुणोत्तर दहा पटीने वाढवण्यासाठी १२ नवीन धोरणे आणली जात आहेत. यात एव्हीजीसी, जीसीसी, बांबू, लेदर, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स यासारखी धोरणे लवकरच येणार असून या धोरणांम ळे उद्योजकांना दिलासा मिळेल. दावोस, जर्मनी, जपान यासारख्या परदेश दौऱ्यांतील कराराद्वारे महाराष्ट्रातविक्रमी गुंतवणूक वाढली.

दावोस येथे पहिल्या वर्षी १.७० लाख कोटी, दुसऱ्या वर्षी ७ लाख कोटी तर तिसऱ्या वर्षी १६ लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी सामंजस्य करार झाले. या सामंजस्य कराराच्या ८० टक्के अंमलबजावणीसह महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचा अभिमान आहे. हा पुरस्कार स्वीकारताना आपण महाराष्ट्राची आणि देशाची सेवा करत आहात, त्यामुळे भूमिपुत्राला रोजगार कसा मिळेल, यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

जेम्स अँड ज्वेलरी क्षेत्रातील उद्योजकांनी नवी मुंबईतील आगामी प्रकल्पासाठी पहिले ट्रेनिंग सेंटर रत्नागिरीत सुरू करून स्थानिक तरुणांना किमान ४० हजार रुपये वेतन मिळवून देण्याचे कौतुकास्पद काम केले आहे.” असेही त्यांनी सांगितले.

स्थानिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्या

उद्योग स्थापनेनंतर स्थानिक रोजगार आणि भूसंपादन या दोन कारणांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी उद्योजकांनी स्थानिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि उद्योजक संघटनांनी यात नेतृत्व करावे,” असे त्यांनी सांगितले. तसेच मैत्री पोर्टल आणि मिलाप प्रणालीमुळे उद्योजकांची कामे अधिक गतीने आणि पारदर्शकपणे होत आहेत. उद्योगांकरिता तयार करण्यात येणाऱ्या धोरणांचा फायदा उद्योजकांपर्यंत कसा पोहोचवायचा, यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करावी, अशी सूचनाही मंत्री उदय सामंत यांनी विभागाला केली.