---Advertisement---
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एक अनोखी एसओपी तयार केली आहे, ज्यामध्ये असा निर्देश देण्यात आला की, जर एखाद्या गरीब व्यक्तीला जामिनासाठी आर्थिक हमी देता येत नसेल तर, सरकार जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ती प्रदान करेल. यामुळे त्याची सुटका सुनिश्चित होईल.
वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांच्या सूचनांनुसार न्यायालयाने ही ‘एसओपी’ तयार केली. हजारो कैदी जामीन मंजूर होऊनही तुरुंगात आहेत हे कळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या
प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली. न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि एस. सी. शर्मा यांच्या न्यायासनाने सांगितले की, डीएलएसए एक लाख रुपयांपर्यंत जामिनाची रक्कम देऊ शकते. जर ट्रायल कोर्टाने जास्त रक्कम निश्चित केली तर डीएलएसएती कमी करण्यासाठी अर्ज दाखल करेल. जर एखाद्या कैद्याला जामीन मंजूर झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत सोडण्यात आले नाही तर, तुरुंग प्रशासन डीएलएसए सचिवांना कळवेल.
कैद्याच्या बचत खात्यात निधी आहे की नाही हे पडताळण्यासाठी सचिव ताबडतोब एका व्यक्तीची नियुक्ती करतील. जर आरोपीकडे निधी नसेल, तर जिल्हास्तरीय सक्षम समिती अर्थात् डीएलएसएच्या शिफारशीनुसार, पाच दिवसांच्या आत जामीन निधी सोडण्याचा निर्देश देईल.
न्यायालयाने काय म्हटले ?
न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या प्रकरणांमध्ये सक्षम समितीने शिफारस केली आहे की एखाद्या अंडरट्रायल कैद्याला गरीब कैद्यांसाठी सहाय्य योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत दिली जावी, त्या प्रकरणांमध्ये आवश्यक रक्कम, प्रति कैदी ५० हजारांपर्यंत, संबंधित न्यायालयात निश्चित ठेव म्हणून जमा केली जाईल किंवा जिल्हा समितीने योग्य मानलेल्या इतर कोणत्याही मार्गाने पाच दिवसांच्या आत उपलब्ध करून दिली जाईल, जोपर्यंत फौजदारी न्यायव्यवस्थेत एकीकरण होत नाही.