---Advertisement---
दोन-अडीच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर महाराष्ट्रातील नगर पालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकांचा बिगुल अखेर वाजला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ही प्रक्रिया सुरू केली असून, राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी, नागरिकांसाठी आणि एकूणच लोकतांत्रिक व्यवस्थेसाठी हा महत्त्वाचा प्रसंग आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था व तेथील सदस्यांचा संबंध सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट असतो. कोरोनाची भयंकर साथ गेली आणि या निवडणुका रेंगाळत राहिल्या. बऱ्याच मोठ्या कालावधीत नागरी समस्यांचा डोंगरही वाढत गेला. जनता-प्रशासन-स्थानिक राजकीय नेतृत्व यांच्यातील संवाद-सेतू तुटत गेला.
मागील दोन-अडीच वर्षांच्या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकीय राजवट होती. शहरातील स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्त्यांची दुरवस्था, कचरा व्यवस्थापन, विविध प्रकारच्या परवानग्या आणि सार्वजनिक आरोग्य यासारख्या मूलभूत नागरी गरजांकडे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन काहीसा उदासीन दिसला. कारण ते स्थानिक नव्हते आणि लोकप्रतिनिधींएवढे जबाबदार नव्हते. परिणामी, एक ना धड भाराभर चिंध्या, असे अनेक योजनांचे झाले. जनतेने निवडून दिलेले निर्वाचित लोकप्रतिनिधीच नसल्याने लोकांचा आवाज, त्यांचे प्रश्न मांडण्याची सोयच नव्हती. नगरपरिषद, नगरपंचायतींची सत्ता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हाती एकवटली होती. त्याचा दुरुपयोगही मोठ्या प्रमाणात झाला. त्यांना हवे होते ते त्यांनी या काळात आपल्या पदरात पाडून घेतले. सामान्य नागरिक आणि प्रशासकीय यंत्रणा तसेच पर्यायाने सरकार यांच्यात मोठी दरी या काळात निर्माण झाली आणि ही दरी भरून काढण्याचे आव्हान आता या निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वपक्षीय स्थानिक नेत्यांपुढे उभे ठाकले आहे. खासदार-आमदार-मंत्र्यांना त्यांच्या पक्षाचे स्थान या निमशहरी भागांत मजबूत करायचे आहे. ही निवडणूक त्यांची नाही, पण त्यांच्या पाठीराख्पांची आहेच. त्या साऱ्या नेत्यांची प्रतिष्ठा आता या निवडणुकीत पणाला लागणार आहे. त्यांना थेट जनतेत जाऊन आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांना निवडून आणावे लागणार आहे. ही निवडणूक केवळ नगरसेवकांची नाही, तर स्थानिक नेतृत्वाच्या ताकदीची, त्यांच्या विश्वासार्हतेचीही परीक्षा घेणारी आहे. गेल्या वर्षी कार्यकर्त्यांनी या नेत्यांना निवडून आणले, आता नेत्यांना त्यांच्या कार्यकर्त्यांला विजयी करण्यासाठी झटावे लागणार आहे. या वेळीही नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडला जाणार आहे. मागच्या निवडणुकीपासून ही पद्धत सुरू झाली असली तरी ती अद्याप पूर्णपणे रुळली, असे म्हणता येणार नाही. या पद्धतीमुळे नगराध्यक्षाला अधिक अधिकार प्राप्त होतात हे खरे आहे. पण, त्याचबरोबर नगरसेवकांसोबत सामंजस्य टिकवून ठेवण्याचे व कामे पुढे नेण्याचे आव्हानही त्यांच्यासमोर असते. नगराध्यक्ष एका पक्षाचा असेल आणि नगरसेवकांचे बहुमत इतर पक्षाचे असेल तर शहराच्या विकासाचे आवश्यक निर्णय घेताना राजकीय संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता बळावते. त्यामुळे निवडून येणारा नगराध्यक्ष कार्यक्षम आणि नगरसेवकांशी सलोखा असलेला व लोकभावनेची उत्तम जाण असणारा असावा, अशी तिहेरी अपेक्षा मतदाराला असेल. त्याचसोबत सत्ता स्थापनेतील ‘घोडेबाजार’ टाळण्याचा हा योग्य प्रसंग असेल आणि नव्या नेतृत्वाला उदयाची संधी देणाराही हा काळ असेल, यात वाद नाही.
मध्यंतरीच्या काळात या ना त्या कारणामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जात राहिल्या. नगराच्या सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना भेटण्यासाठी लोक ताटकळत राहिले. त्यांचा आवाज स्थानिक स्वराज्य संस्थेत पोहचवणारे (मुदत संपल्याबरोबर माजी झालेले) नगरसेवकही पुढ्यात निवडणुका नव्हत्या म्हणून टाळाटाळ करू लागले होते. त्यामुळे लोकांच्या समस्या प्रलंबितच राहिल्या. काही अपवाद वगळता बहुतेक ठिकाणी नोकरशाहीवर अजिबातच अंकुश नव्हता. आता या साऱ्या अनिष्टाला छेद देत नव्या स्थानिक लोकतंत्राचा जागर होणार आहे. लोकशाहीचा तिसरा स्तर फार मोठ्या अवकाशानंतर पुनः अस्तित्वात येत आहे. आपल्या देशात त्रि-स्तरीय लोकशाही आहे. याचाच अर्थ, शासनाचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या तीन स्तरांत विभागल्या आहेत. केंद्रीय सरकार हा पहिला स्तर, दुसरा राज्य सरकार आणि तिसरा स्तर स्थानिक स्वराज्य संस्था. भारतीय संविधानातील ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून हा तिसरा स्तर जोडला गेला. त्यामुळे लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण झाले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी मिळाली. हा सर्वांत खालचा स्तर असला तरी लोकांच्या सर्वांत जवळचा आहे. अशी ही व्यवस्था आता बऱ्याच कालावधीनंतर पुन्हा अस्तित्वात येत असल्याने नागरिक व ग्रामस्थांमध्ये चैतन्य आहे. राजकीय पक्षांचे कार्यकर्तेही मोठ्या उत्साहात आहेत. निवडणूक हा आपल्याकडे उत्सवच असतो. यावेळी तो तिसन्या पण महत्त्वाच्या स्तरातील लोकशाहीचा आहे याचा आनंद सर्वांनाच झाला आहे. या निवडणुकीच्या पृष्ठभूमीवर उठलेले मतदारयाद्यांवरील शंका-कुशंकांचे सावट कायम आहे. निर्दोष मतदारयाद्या, भरपूर मतदार आणि भरपूर मतदान हा लोकशाहीच्या बळकटीचा आधार असतो. मतदारयाद्यांमध्ये अनेक पात्र मतदारांची नावे वगळली जाणे, एकाच मतदाराचे नाव अनेकदा समाविष्ट असणे किंवा स्थलांतरित झालेल्या मतदारांचे नाव काढले न जाणे अशा अनेक त्रुटी असल्याबाबतचे गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी ते अगदी राज्य व जिल्हा स्तरावरील विरोधी नेते बोंबा ठोकत आहेतच. अशा काही तक्रारी असल्यास त्या सुयोग्य व विधायक मागनि मांडण्याचा पूर्ण अधिकार विरोधकांनाच नव्हे, तर नागरिकांना देखील आहे आणि म्हणूनच निवडणूक आयोगाने सुद्धा ‘एसआयआरं’ची घोषणा केली आहे. मतदारयाद्यांचे पुनरीक्षण हे लोकशाहीच्या सबलीकरणाचे स्वागतार्ह पाऊल ठरणार आहे. जवळपास ५१ कोटी मतदारांची या माध्यमातून फेरतपासणी केली जात आहे. खरे तर, निवडणूक ही प्रक्रिया समाजातील मते-मतांतरे, सहमती असहमतीची दखल घेण्यासाठी आणि जनतेच्या मनात काय आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठीच पार पाडली जाते. निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचे अमृतमंथन आहे. या मंथनातून जे काही बाहेर येईल ते जनतेसाठी, त्यांच्या कल्याणासाठी व लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठीही फायदेशीर ठरत असते. त्यामुळे मतदारयाद्यांच्या फेरतपासणीबद्दलचे हेत्वारोप निरर्थक ठरतात. निवडणुका मुक्त व निष्पक्ष वातावरणात निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने अपार काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे. तसे झाले तर हेत्वारोपांची दुमदुम आपसूक थंडावेल. महाराष्ट्रातील अर्धनागरी भागातील लोकशाहीसाठी ही निवडणूक एक नवी पहाट घेऊन आली आहे. या संधीचे सोने करण्याची जबाबदारी जशी निवडणूक आयोगाची आहे, तशीच ती राजकीय पक्षांची आणि नागरिकांचीही आहे. राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी केवळ सत्तेसाठी आश्वासनांची खैरात वाटू नये. त्यांनी शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा घेऊन जनतेसमोर जावे. खऱ्या स्थानिक प्रश्नांची जाण असणे आणि त्यावर दीर्घकालीन उपाययोजना कशी करणार, हे जनतेसमोर सिद्ध करावे. आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांची निवड करताना नैतिकता, कार्यक्षमता आणि स्वच्छ चारित्र्य या गुणांना प्राधान्य द्यावे. मतदारांनी देखील भावनिक आवाहनांना न भूलता आपल्या मताधिकाराचा शहराच्या विकासासाठी उपयोग करावा. उमेदवाराची गुणवत्ता, पक्षाची नीतिमत्ता व इतिहास आणि शहराच्या विकासासाठी असलेली निष्ठाही मतदारांना तपासावी लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेसे लोकप्रतिनिधी आपल्या घराच्या, आपल्या गल्लीच्या आणि आपल्या शहराच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणारा असतो. जबाबदार नागरिक म्हणून फक्त मतदानापुरते जागे न राहता, आपल्या लोकप्रतिनिधींवर सतत दबाव आणि देखरेख ठेवणे हेही आपले कर्तव्य समजले पाहिजे. या निवडणुकीतून कार्यक्षम आणि दूरदृष्टी असलेले नवे नेतृत्व उदयास येईल आणि तुटलेला ‘संवाद-सेतू’ पुन्हा बांधून नागरिकांच्या अपेक्षांची पूर्तता केली जाईल, अशी आशा करू या. निवडणुकीचा बिगुल वाजला, असे आपण म्हणतो तेव्हा जनसेवेचा अर्थात लोकतंत्राचाच जागर केला जात असतो, हे साऱ्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. तो सतत होत राहावा, हीच सर्व लोकशाहीवादी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
