---Advertisement---
मुंबई : डिजिटल पद्धतीने जारी केलेले सात-बारा आणि फेरफार नोंदींना महाराष्ट्र सरकारने कायदेशीर वैधता दिली आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी दिली. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे. यामुळे वेळ आणि पैसाही वाचणार आहे.
नागरिक आता राज्याच्या भूलेख महाभूमी पोर्टलद्वारे १५ रुपयांमध्ये डिजिटल स्वाक्षरी असलेले सात-बारा आणि ८-अ गावातील नोंदी आणि फेरफार नोंदी मिळवू शकतात, असे निवेदनात म्हटले आहे. या दस्तावेजांवर एक क्यू आर कोड आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांक असेल तसेच हे दस्तावेज सर्व सरकारी, निम-सरकारी, बँकिंग, कर्ज प्रक्रिया आणि न्यायालयीन कार्यवाहीसाठी पूर्णपणे वैध मानले जातील, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
बावनकुळे यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचा निर्देश दिला आहे. शेतकरी आणि नागरिकांना महसूल कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेटी न देता जलद, पारदर्शक आणि कायदशीर सेवा प्रदान करणे हा यामागील उद्देश असल्याचे स्पष्ट करताना बावनकुळे म्हणाले, गावपातळीवर उतारे देण्यात अनावश्यक विलंब आणि अडथळा निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
नवीन प्रणालीच्या माध्यमातून गैख्यवहार आणि गैरसोय रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा-२००० च्या कलम-५ अंतर्गत या संगणक निर्मित नोंदी मूळ दस्तावेजांच्या प्रमाणित खऱ्या प्रती मानल्या जातील. यामुळे तलाठी किंवा इतर अधिकाऱ्यांच्या हस्ताक्षरीची आवश्यकता राहणार नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.
तलाठ्यावर अवलंबून राहण्याची गरज नाही
गेल्य काही दिवसांपासून राज्यामध्ये महसूल विभागाकडून एका मागे एक धडाकेबाज निर्णयांची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामध्ये आता महसूल विभागाने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यानुसार आता आहे. शेतीच्या कागदपत्रांसाठी तलाठ्यावर अवलंबून राहण्याची गरज नसणार आहे. हा निर्णय शेतकरी, जमीनधारक आणि सामान्य नागरिकांसाठी सुविधा, पारदर्शकता आणि वेगवान सेवा यांचा नवा अध्याय लिहिणारा आहे.
