---Advertisement---
जळगाव : भोसरी भूखंड घोटाळ्यात माजी मंत्री तथा आमदार एकनाथ खडसे यांचा दोषमुक्त करण्यासाठी करण्यात आलेला अर्ज लाचलुचपत प्रतिबंधक विशेष चौकशी न्यायालयाने फेटाळला. यामुळे खडसेंनी मंत्रिपदाचा गैरवापर आणि बेनामी व्यवहार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
एकनाथ खडसे यांनी महसूलमंत्री असताना पदाचा गैरवापर करून भोसरी (ता. हवेली, जि. पुणे) येथील सर्वे क्रमांक ५२/२ए/२ अंतर्गत असलेल्या ३३ कोटी मूल्याच्या जमिनीची खरेदी अवघ्या ३.७५ कोटींमध्ये करून या भूखंडापोटी नुकसानभरपाई म्हणून एमआयडीसीकडून ८० कोटी लाटण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी त्यांनी ५.५३ कोटींची बेनामी हेरफार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भोसरी भूखंड घोटाळ्यात एकनाथ खडसे यांनी दोषमुक्त करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विशेष चौकशी न्यायालयात केलेला अर्ज ९ डिसेंबर २०२५ च्या आदेशाने फेटाळला असून, या प्रकरणात गुन्हेगारी स्वरूपाचे मुबलक पुरावे उपलब्ध आहेत, त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दाखल केलेले गुन्हे योग्य असून, तत्कालीन मंत्री एकनाथ खडसे व कुटुंबियांविरोधात दोषारोप निश्चित करावेत, असे विशेष न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
हेच मत हे अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) विशेष न्यायालयानेही नोंदविले असून, या निर्णयानंतर हे प्रकरण आता एमपीएमएलए (MPMLA) विशेष न्यायालयात पुढील सुनावणीसाठी चालेल. लाचलुचपत प्रतिबंधक गुन्ह्यात दोषारोप निश्चित झाल्यापासून एक वर्षात प्रकरणाचा निकाल द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. यामुळे येणारा काळ एकनाथ खडसे व कुटूंबियांच्या अडचणी वाढवणारा असेल व लवकरच या प्रकरणात अंतिम निकाल येईल.
एकनाथ खडसे यांनी महसूलमंत्री म्हणून पदाचा गैरवापर करून पत्नी आणि जावयामार्फत एमआयडीसीची जमीन संपादित व त्यांच्या ताब्यात असलेली मालमत्ता खरेदी करून गुन्हेगारी कृत्य केले आहे, तसेच ही मालमत्ता बाजारभावापेक्षा खूपच कमी किमतीत खरेदी केली आहे. संशयितांनी विविध शेल कंपन्यांमार्फत अज्ञात स्त्रोतांमार्फत व्यवहाराची रक्कम फिरवली व वापरली, हे सिद्ध होते. व्यवहार पारदर्शक दाखविण्यासाठी बनावट दस्तऐवज तयार केले. मंत्रिपदावर असताना शासकीय यंत्रणांवर दबाव टाकून बेकायदेशीर काम करण्यात शासकीय यंत्रणाही दोषी असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे या शासकीय यंत्रणांची चौकशीही या प्रकरणात होणार आहे. या प्रकरणात प्रथमदर्शनी सबळ पुरावे उपलब्ध असून, यामुळे एकनाथ खडसे व कुटुंबियांवर दोषारोप निश्चित करावा, असे विशेष न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
एकनाथ खडसे यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर करून गैरकृत्य केले आहे. त्यांनी केलेले कृत्य हे त्यांच्या कायदेशीर कार्यवाहीचा भाग नव्हता. त्यामुळे हा खटला चालविण्यासाठी शासनाच्या आवश्यकता नाही. पूर्वपरवानगीची या निकालावरून एकनाथ खडसे यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर करून त्यांचा व कुटुंबियांचा आर्थिक फायदा करण्यासाठी प्रयत्न केले, असे निदर्शनास येत असून, पर्यायी पदावर असताना त्यांनी शासनाचे नुकसान केले आहे, हे न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. खटल्यामध्ये सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील म्हणून अॅड. अजय मिसर यांनी युक्तिवाद केला.
