---Advertisement---
8th Pay Commission : सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपणार आहे. देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक आठव्या वेतन आयोगाबद्दल उत्सुक आणि गोंधळलेले आहेत. सामान्य समज असा आहे की नवीन वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल, परंतु सरकारने पगारवाढ, फिटमेंट घटक वा थकबाकीबाबत अद्याप कोणतीही औपचारिक घोषणा केलेली नाही.
पगार कधी वाढणार?
मागील वेतन आयोगांच्या अनुभवावरून, हे जवळजवळ निश्चित आहे की प्रभावी तारीख आणि प्रत्यक्ष देयकामध्ये तफावत आहे. उदाहरणार्थ, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी २०१६ पासून लागू मानल्या गेल्या होत्या, परंतु जून २०१६ मध्ये मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आणि थकबाकी टप्प्याटप्प्याने खूप उशिरा देण्यात आली.
आतापर्यंत, अर्थ मंत्रालयाने आठव्या वेतन आयोगाला त्यांच्या शिफारसी सादर करण्यासाठी सुमारे १८ महिने दिले आहेत, त्यामुळे असा अंदाज आहे की आयोगाचा अंतिम अहवाल २०२७ च्या मध्यापर्यंत प्रसिद्ध होऊ शकेल.
याचा अर्थ असा की, जरी नवीन वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होत असला तरी, कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वाढीव वेतन आणि थकबाकी पोहोचण्यास विलंब होऊ शकतो.
सातव्या वेतन आयोगात विलंब
पगारवाढीच्या आकाराबाबत फक्त अंदाज लावले जात आहेत. सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता आणि सरासरी वाढ २३ ते २५ टक्के होती, तर सहाव्या वेतन आयोगाची वाढ सुमारे ४० टक्के होती.
या तुलनेच्या आधारे, कर्मचाऱ्यांना आशा आहे की आठवा वेतन आयोग मागीलपेक्षा थोडी चांगली वाढ देऊ शकेल, जरी हे पूर्णपणे सरकारच्या आर्थिक परिस्थिती, महागाई दर आणि आर्थिक प्राधान्यांवर अवलंबून असेल.
एकंदरीत, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी मानसिकदृष्ट्या तयार असले पाहिजे की नवीन वेतन आयोग जाहीर झाला तरी, वाढलेले वेतन आणि थकबाकी मिळण्यास वेळ लागू शकतो, जसे की पूर्वी पाहिले गेले आहे.
