खाजगी रुग्णालयांच्या मनमानीवर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारच महत्त्वाचं पाऊल, घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचारांच्या नावाखाली होणारी मनमानी आणि अवाजवी बिलिंग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आता आयसीयू आणि व्हेंटिलेटर उपचारांचा संपूर्ण खर्च रुग्णांच्या नातेवाइकांना आधीच स्पष्टपणे सांगणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, व्हेंटिलेटर सुरू करण्यापूर्वी रुग्णाच्या नातेवाइकांकडून लेखी पूर्वसंमती घेणेही अनिवार्य असणार आहे. जीव वाचवणाऱ्या साधनांचा अनावश्यक किंवा अनैतिक वापर थांबवणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस (डीजीएचएस) यांनी खाजगी रुग्णालयांमध्ये व्हेंटिलेटरच्या वापरात पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. वृत्तानुसार, डीजीएचएसमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की खाजगी आरोग्य व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवणे हे सरकारचे प्रमुख ध्येय आहे. गंभीर आजारावर उपचार ही एक वैद्यकीय गरज असावी, आर्थिक उद्ध्वस्ततेचे कारण ठरू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यानुसार १४ दिवसांपेक्षा अधिक काळ व्हेंटिलेटरवर असलेल्या प्रत्येक रुग्णाचा तपशील आता सरकारी निरीक्षणाच्या कक्षेत येणार आहे. या नव्या नियमांची रचना बायोएथिक्सच्या तत्त्वांवर आधारित करण्यात आली आहे. उपचार सुरू करण्यापूर्वी रुग्णाच्या नातेवाइकांना व्हेंटिलेटरची गरज, संभाव्य धोके आणि त्याचे परिणाम सविस्तरपणे समजावून सांगणे रुग्णालयांवर बंधनकारक असेल. तसेच, आयसीयू आणि व्हेंटिलेटर उपचारांचा रोजचा अंदाजे खर्च आधीच सांगावा लागणार असून, त्यामुळे कुटुंबीयांना आर्थिक नियोजन करता येईल. रुग्णालयातील सर्व विभागांमध्ये व्हेंटिलेटरचे शुल्क एकसमान ठेवावे लागेल आणि फिल्टर, सर्किटसारख्या वापराच्या वस्तूंचे शुल्क स्वतंत्रपणे नमूद करावे लागेल.

सर्व शुल्कांची स्पष्ट माहिती देणे अनिवार्य

याशिवाय, बिलिंग काउंटर, आयसीयूच्या बाहेर आणि रुग्णालयाच्या संकेतस्थळावर सर्व शुल्कांची स्पष्ट माहिती प्रदर्शित करणे आवश्यक असेल. व्हेंटिलेटर प्रत्यक्ष वापरात असलेल्या कालावधीपुरतेच शुल्क आकारता येईल; तो स्टैंडबाय किंवा रिकामा असताना बिल लावता येणार नाही. अनिश्चित स्थितीतील रुग्णांसाठी ४८ ते ७२ तासांचा मर्यादित ट्रायल कालावधी देण्यात येईल आणि त्यानंतर उपचार पुढे सुरू ठेवायचे की नाही याचा आढावा घेतला जाईल. एखादा रुग्ण १४ दिवसांपेक्षा जास्त काळ व्हेंटिलेटरवर असल्यास, त्याची बहुवैद्यकीय समितीकडून समीक्षा केली जाईल आणि रुग्णालयाला अंतर्गत ऑडिट करावे लागेल.