वर्षाच्या पहिल्या दिवशी मोठे बदल, जाणून घ्या खिशावर काय होणार परिणाम?

1 January 2026 Financial changes : नवीन वर्ष सुरू झाले आहे. त्यासोबतच, अनेक महत्त्वाचे बदलदेखील लागू झाले आहेत, ज्यांचा थेट तुमच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होईल. यामध्ये आयकर रिटर्न भरणे, पॅन-आधार लिंकिंग, बँक नियमांमध्ये बदल आणि बरेच काही समाविष्ट आहे. शिवाय, एलपीजी आणि जेट इंधनाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय बदल दिसून आले आहेत. आज, १ जानेवारी रोजी झालेल्या प्रमुख बदलांबद्दल जाणून घेऊयात.

१ जानेवारी २०२६ पासून, करदात्यांना २०२५-२६ मूल्यांकन वर्षासाठी सुधारित रिटर्न दाखल करता येणार नाहीत. मूळ रिटर्नमध्ये कथित विसंगती असल्याने आयकर विभागाने करदात्यांना सुधारित रिटर्न दाखल करण्याचा सल्ला वारंवार दिला होता. सुधारित रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर होती. त्यानंतर, करदात्यांना अपडेटेड रिटर्न किंवा आयटीआर-यू दाखल करणे आवश्यक असेल.

उशिरा रिटर्न दाखल करता येणार नाही

उशिरा रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम तारीख देखील ३१ डिसेंबर रोजी संपली. १ जानेवारीपासून, करदात्यांना २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी उशिरा रिटर्न भरता येणार नाहीत. जे करदात्यांनी त्यांचे मूळ रिटर्न देय तारखेपर्यंत (या वर्षी १६ सप्टेंबर) दाखल करायला विसरले आहे, ते उशिरा आयकर रिटर्न भरतात.

क्रेडिट स्कोअर अपडेट करण्याची अंतिम तारीख

१ जानेवारीपासून, क्रेडिट ब्युरोने तुमचा क्रेडिट स्कोअर अपडेट करण्याची पद्धत बदलली आहे, जो १ जानेवारीनंतरचा सर्वात मोठा आर्थिक बदल आहे. यासह, तुमचा क्रेडिट स्कोअर सध्याच्या १५ दिवसांच्या चक्राऐवजी आठवड्याने अपडेट केला जाईल. यामुळे तुमचे क्रेडिट वर्तन, जसे की पेमेंट किंवा अॅडव्हान्स पेमेंट, तुमच्या क्रेडिट स्कोअरमध्ये खूप जलद दिसून येईल याची खात्री होईल.

पॅन-आधार लिंक करण्याची अंतिम तारीख

पॅन-आधार लिंक करण्याची अंतिम तारीख देखील ३१ डिसेंबर रोजी संपली. १ जानेवारीपासून, पॅन-आधार लिंक करणे अनिवार्य होईल. जे लोक त्यांचे आधार त्यांच्या पॅनशी लिंक करत नाहीत त्यांचे पॅन निष्क्रिय केले जाईल, ज्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतील. निष्क्रिय पॅन कार्डसह, तुम्ही कर भरू शकणार नाही किंवा बँकिंगशी संबंधित कामे करू शकणार नाही, जसे की खाते उघडणे किंवा कर्जासाठी अर्ज करणे.

आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी

आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून झाली आहे. सरकारने सांगितले आहे की वेतन आयोगाच्या शिफारशी साधारणपणे दर दहा वर्षांनी लागू केल्या जातात. या ट्रेंडला पाहता, केंद्रीय वेतन आयोगाच्या आठव्या शिफारशीचा प्रभाव साधारणपणे १ जानेवारी २०२६ पासून अपेक्षित आहे. तथापि, आठव्या वेतन आयोगांतर्गत पगारवाढ बदल लागू झाल्यानंतरच अपेक्षित आहे, जी विलंबित होण्याची शक्यता आहे.

व्यावसायिक एलपीजीच्या किमती वाढल्या

घरगुती गॅसच्या किमती अपरिवर्तित राहिल्या असल्या तरी, व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. चारही महानगरांमध्ये व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत १११ रुपयांची वाढ झाली आहे, जी ऑक्टोबर २०२३ नंतरची सर्वात मोठी वाढ आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, नोव्हेंबर २०२३ नंतर पहिल्यांदाच, व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत १०० रुपयांपेक्षा जास्त वाढ करण्यात आली आहे.

जानेवारी २०२६ पासून आयआरसीटीसीमध्ये बदल

रेल्वे बोर्डाने आगाऊ आरक्षण कालावधीच्या पहिल्या दिवशी आधार-प्रमाणित बुकिंग विंडो टप्प्याटप्प्याने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५ जानेवारी २०२६ पासून, आधार-सत्यापित वापरकर्ते उद्घाटन दिवशी सकाळी ८:०० ते दुपारी ४:०० वाजेपर्यंत सामान्य आरक्षित ट्रेन तिकिटे ऑनलाइन बुक करू शकतील. १२ जानेवारी २०२६ पासून, ही विंडो सकाळी ८:०० ते पहाटे १२:०० वाजेपर्यंत खुली असेल.

जानेवारी २०२६ मध्ये एसबीआय कार्डमध्ये बदल

१० जानेवारी २०२६ पासून, एसबीआय कार्डचा डोमेस्टिक एअरपोर्ट लाउंज अॅक्सेस प्रोग्राम ग्राहकांकडे असलेल्या एसबीआय क्रेडिट कार्डच्या प्रकारानुसार सेट ए आणि सेट बी मध्ये वर्गीकृत विमानतळ लाउंजचे विस्तृत नेटवर्क प्रदान करेल.

एचडीएफसी बँक डेबिट कार्ड खर्च मर्यादा

१० जानेवारी २०२६ पासून एचडीएफसी बँकेने डेबिट कार्डधारकांसाठी विमानतळ लाउंजमध्ये मोफत प्रवेशासाठी पात्र होण्यासाठी खर्चाच्या निकषांमध्ये बदल जाहीर केले आहेत. एचडीएफसी बँक डेबिट कार्ड लाउंज प्रोग्रामचा भाग असलेली ही नवीन प्रणाली कार्डधारकांसाठी प्रवेश सुलभ आणि सुलभ करण्याच्या उद्देशाने व्हाउचर-आधारित प्रणाली लागू करते.

आयसीआयसीआय बँक क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये बदल

आयसीआयसीआय बँकेने जानेवारी ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान क्रेडिट कार्ड वैशिष्ट्ये आणि ग्राहक शुल्कात नवीन बदल जाहीर केले आहेत. हे अपडेट्स रिवॉर्ड पॉइंट अॅक्रुअल, मूव्ही बेनिफिट्स, अॅड-ऑन कार्ड फी, डायनॅमिक चलन रूपांतरण शुल्क आणि अनेक लोकप्रिय आयसीआयसीआय बँक क्रेडिट कार्डवरील व्यवहार शुल्कांवर परिणाम करतात.

जेट इंधनाच्या किमतीत घट

जेट इंधनाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घट करण्यात आली आहे, ज्यामुळे विमानभाड्यात घट होण्याची अपेक्षा आहे. आयओसीएलच्या आकडेवारीनुसार, चारही महानगरांमधील देशांतर्गत उड्डाणांसाठी जेट इंधनाच्या किमती ७% पेक्षा जास्त कमी करण्यात आल्या आहेत. तर त्याच महानगरांमधील विमानतळांवर आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी जेट इंधनाच्या किमती ८% पेक्षा जास्त कमी झाल्या आहेत.