---Advertisement---
नवी दिल्ली : महापालिका निवडणुकांनंतर आता राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र या निवडणुकांच्या आयोजनासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला आणखी वेळ मिळावा, यासाठी आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला दिलासा देत निवडणुकांसाठी मुदतवाढ मंजूर केली आहे.
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यांमुळे निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे कठीण होत असल्याचे कारण देत राज्य निवडणूक आयोगाने 10 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती.
राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षण लागू आहे, तर उर्वरित 20 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने त्यावर काय निर्णय घ्यायचा, हा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज (12 जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास परवानगी दिली. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मागणीनुसार न्यायालयाने 15 दिवसांची अतिरिक्त मुदत मंजूर केली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
