---Advertisement---
अटल पेन्शन योजनेबाबत मोदी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असेल ज्यामुळे लाखो असंघटित किंवा कमी उत्पन्न असलेल्यांना दिलासा मिळणार आहे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2030 ते 31 पर्यंत ह्या अटल पेन्शन योजनेचा विस्तार करण्यास मान्यता दिली आहे.
अटल पेन्शन योजनेच्या कालावधीत वाढ केल्याने याचा फायदा अशा नागरिकांना होणार आहे ज्यांच्याकडे निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाचा स्त्रोत नसेल. वृद्धकाळात आर्थिक सुरक्षितता मजबूत करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, अटल पेन्शन योजनेसाठी सरकारी मदत सुरू राहील. यात योजनेशी संबंधित प्रचार प्रसारक क्षमता निर्माण आणि विकासात्मक उपक्रमांसाठी निधीचा समावेश असेल या व्यतिरिक्त योजनेची आर्थिक शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी भविष्यातील पेन्शन पेमेंट मध्ये अडथळा येऊ नये याची खात्री करण्यासाठी गॅप फंडिंगला देखील मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना वयाच्या 60 वर्षानंतर एक ते पाच हजार रुपयांची मासिक पेन्शनची हमी मिळणार आहे. पेन्शनची रक्कम ही थेट पात्र लाभार्थ्यांच्या योगदानावर अवलंबून असते त्यामुळे ही योजना विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगार, रोजंदारी कामगार, लघुव्यवसायिक व ग्रामीण भागात ज्यांना औपचारिक पेन्शन सुविधेची सुविधा उपलब्ध नाही अशा लोकांसाठी तयार केलेली आहे.
