---Advertisement---
मुंबई : राज्यातील देवस्थान परंपरा आणि हिंदू धार्मिक व्यवस्थेचा कणा असलेल्या पारंपरिक पुजारी समाजाच्या सन्मान व हक्कांच्या संरक्षणासाठी राज्य शासनाने ठोस पावले उचलली असून, त्यांच्या उपजीविकेची हमी देणारे सर्वसमावेशक राज्यस्तरीय धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती विधी व न्याय राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिली.
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत बोलताना राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, पिढ्यानपिढ्या देवस्थानांमध्ये सेवा देणारा पुजारी वर्ग हा हिंदू संस्कृतीचा आणि परंपरेचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. मात्र, सध्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत त्यांना कोणताही स्पष्ट दर्जा नसल्यामुळे त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन शासन त्यांच्या सन्मानासाठी आणि सुरक्षित भविष्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेत आहे.
देवस्थानांचे उत्पन्न, पुजाऱ्यांचे मानधन, तसेच त्यांच्या पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. राज्यभर एकसमान व न्याय्य व्यवस्था उभारून पुजारी समाजाला आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता देण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे.
यासोबतच देवस्थानांच्या मालमत्ता, इनाम जमिनी, मंदिर परिसर व सभा मंडप यांचे व्यवस्थापन सुसूत्र करण्यासाठी स्वतंत्र अर्पण न्यास (एंडोमेंट ट्रस्ट) स्थापन करण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू आहे. या माध्यमातून देवस्थान व्यवस्थेला कायदेशीर चौकट देण्याचे प्रयत्न होत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
आर्थिक संरक्षण देणे सांस्कृतिक जबाबदारी
या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी लवकरच एक समिती स्थापन करण्यात येणार असून, ती मंदिरांचे प्रकार, विद्यमान कार्यपद्धती आणि न्यायालयीन निर्णयांचा अभ्यास करून अ, ब, क अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करेल. त्यानंतर व्यापक व प्रभावी धोरण निश्चित करण्यात येईल. पारंपरिक पुजारी समाजास सामाजिक सन्मान आणि आर्थिक संरक्षण देणे ही केवळ प्रशासकीय गरज नसून सांस्कृतिक जबाबदारी आहे, असे नमूद करत राज्य शासन हिंद धार्मिक परंपरा अधिक सक्षम करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.
