---Advertisement---
महागाईचा वाढता ताण आणि दैनंदिन खर्चाचा ताळमेळ बसवताना सामान्य कुटुंबांना सध्या मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या तयारीला गती मिळत असून, त्यात पगारवाढीबाबत मोठा प्रस्ताव चर्चेत आहे.
सध्या किमान मूळ वेतन 18 हजार रुपये आहे. हेच वेतन आता थेट 69 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. म्हणजेच सुमारे 51 हजार रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. हा आकडा मोठा वाटत असला तरी त्यामागे ठोस गणित असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. अंतिम निर्णय मात्र सरकारकडेच आहे.
या प्रस्तावाचा मुख्य आधार फिटमेंट फॅक्टर आहे. वेतन आणि निवृत्तीवेतनातील वाढ याच फॅक्टरवर अवलंबून असते. नॅशनल काऊन्सिल-जॉईंट कन्सल्टेटिव्ह मशीनरी (NC-JCM) यांनी सरकारकडे सुमारे 3.83 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे सध्याच्या वेतनात जवळपास तिप्पट वाढ होऊ शकते.
ही मागणी अचानक आलेली नसून, बदलत्या आर्थिक परिस्थितीचा आणि जीवनशैलीचा विचार करून ती मांडण्यात आली आहे. यामध्ये अन्नाच्या गरजांवर आधारित गणितालाही महत्त्व देण्यात आले आहे. इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) यांनी सुचवलेल्या सुमारे 3,490 कॅलरींच्या आहारमानकाचा आधार घेतला गेला आहे.
याशिवाय, कुटुंबाच्या आकारात झालेला बदलही लक्षात घेतला आहे. पूर्वीच्या वेतन आयोगात तीन सदस्यांचे कुटुंब गृहीत धरले जात होते, मात्र आता ही संख्या पाच मानली जात आहे. त्यामुळे अन्नधान्य, दूध, भाज्या, फळे आणि इतर आवश्यक वस्तूंवरील खर्च वाढल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
खर्चाचे वास्तव चित्र समजून घेण्यासाठी दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू, पुणे आणि हैदराबादसारख्या मोठ्या शहरांतील बाजारभावांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करूनच वेतनवाढीचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. मात्र, या प्रस्तावाला सरकारची मंजुरी मिळते की नाही, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
