बचतगटांच्या उत्पादित वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देत स्थानिक ब्रँड विकसित करा

दिनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजनेंतर्गत जास्तीत बचतगट स्थापन करून बचतगटांच्या उत्पादित वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी नगरपालिका प्रशासनाने काम करावे अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकाऱ्यांना गुरुवारी दिल्या. जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या विविध योजनांच्या कामकामाचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी नगरपालिका प्रशासन सहायक आयुक्त जनार्दन पवार तसेच जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकारी उपस्थित होते.

 विविध विषयांचा घेतला आढावा 

माझी वसुंधरा अभियान 4.0, दिव्यांग व्यक्तीसाठी 59% राखीव निधी तरतुद व खर्चाबाबत, मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुली, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (डीपीआर) अंमलबजावणी, स्वच्छ भारत अभियान, घनकचरा व्यवस्थापन जागा मागणी प्रस्ताव, अमृत 2.0 जिल्हा नियोजन समिती योजना अंतर्गत: अखर्चित निधी, राज्य नगरोत्थान, स़फाई कर्मचारी विषयबाबी व सेवानिवृत्त कर्मचा-यांची प्रलंबित देणे, अनुकंपा नियुक्ती, आदी विषयांचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी आढावा घेतला.

 प्रधानमंत्री आवास योजनेतील बांधकामांची गती वाढवा 

पीएम स्वनिधी निधी योजनेत जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा यासाठी बँकाकडे वैयक्तिक पातळीवर पाठपुरावा करण्यात यावा. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील बांधकामांची गती वाढविण्यात यावी. डेंग्यू निर्मुंलनासाठी नियमित फवारणी करा. जन आरोग्य केंद्राला मुख्याधिकाऱ्यांनी नियमित भेटी देऊन तेथील जनसुविधेंचा नियमित आढावा घ्यावा. दहा दिवस गणितासाठी उपक्रम नगरपालिका शाळांमध्ये देखील राबवावा. निपूण भारत अमृत भारत अभियानात पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षेत बसण्यासाठी प्रोत्साहीत करा, अशा सूचना ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या.

मोठ्या थकबाकीदारांना देणार नोटीस 

जिल्हाधिकारी प्रसाद म्हणाले की, महिला बचतगटांच्या उत्पादित वस्तूंसाठी एक स्थानिक नावाने ब्रँड विकसित करण्यात यावा. प्रत्येक तालुक्यात विक्री केंद्र तयार करण्यात यावेत. शहर सुशोभीकरण झालं पाहिजे. यासाठी प्रशासनाने काम करावे. मतदान केंद्रांची तात्काळ दुरूस्ती करा. करवसूलीकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे. मोठ्या थकबाकीदारांना नोटीसा द्या. स्वच्छ सर्वेक्षणाचे काम उत्कृष्ट झालं पाहिजे यासाठी नागरिकांमध्ये स्पर्धा लावावी. नगरपालिकेच्या यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना वाढीव निधी दिला जाणार नाही. त्यामूळे मंजूर निधीतच कामे करावीत.