---Advertisement---
पाचोरा : जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद नवनियुक्त अशासकीय सदस्यांंची पहिली बैठक जळगाव येथे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. नवनियुक्त सदस्यांचे स्वागत जिल्हा पुरवठा अधिकारी संजय गायकवाड यांनी केले. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे जिल्हाध्यक्ष व संरक्षण परिषदेचे सदस्य डॉ.अनिल देशमुख (पाचोरा) यांनी गेल्या 22 महिन्यानंतर आज शासकीय नियमावलीतील बदल व कोरोना पार्श्वभूमीवर नवनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती होऊन ही सभा होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. ग्राहकांचे वैद्यकीय विमा क्लेम, पीक विमा, बोगस बियाणे, बँक कर्ज वितरण, बजाज फायनान्स व अन्य प्रायव्हेट फायनान्स कंपन्या ग्राहकाने पूर्ण कर्ज फेड करूनही ऑटो सिस्टमद्वारे पुन्हापुन्हा चेक क्लिअरिंगसाठी टाकत ग्राहकाची फसवणूक करीत असून त्यावर तातडीने कारवाई होण्याबाबत विनंती केली.
चर्चेत सदस्यांनी दसरा-दिवाळी मुहूर्तावर खाजगी बसेस ह्या ग्राहकांचे भाड्यात तिपटीने वाढ करीत ग्राहकांची लुबाडणूक करतात त्यावर तीव्र भावना व्यक्त केल्या. त्यावरही जिल्हाधिकारी आरटीओ विभागास सर्व खाजगी बसेसची सुरक्षितेची तपासणी व विभागाने ठरवून दिलेल्या भाड्याव्यतिरिक्त जास्तीचे भाडे घेतले जाणार नाही याकडे काटेकोरपने लक्ष द्यावे व ग्राहकांनीही जगरुत राहून फसवणूक झाल्यास कार्यालयात त्वरित संपर्क साधावा, असे आवाहन केले. राज्य वीज वितरण बाबत स्वतंत्र न्याय मंच असल्याने न्याय तक्रारी तपासून त्याकडे पाठवण्यात यावे, अशी सूचना केली.
तसेच ॲड.भारती अग्रवाल (अमळनेर) ग्राहक संरक्षण सदस्य यांनी अमळनेर बांधकाम व्यावसायिक मूळ कागद पत्रे देण्यात करत असलेली टाळाटाळ व अतिक्रमण बांधकाम यावर प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर प्रथम नगरपालिकेकडे ही बाब न्यावी असे सूचित करण्यात आले. ॲड.मंजुळा मुंदडा यांनी सभेत कुणी काय मुद्दे मांडलेत याची इतिवृत्तमध्ये नोंद घ्यावी म्हणून सूचित केले.
सभेस नवनियुक्त सदस्य महेश कोठवदे (अमळनेर), विजय मोहरीर (जळगाव ), साहित्यिक आ. फ.भालेराव (जळगाव), ॲड.मुंदडा दक्षता समिती (जळगाव ), मनोज भांडारकर (जळगाव), तसेच चोपडा येथील व अन्य आदी मान्यवर सदस्य उपस्थित होते. जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी सभेत मान्यवर सदस्यांनी लेखी निवेदन आणून त्यावर प्रश्न उपस्थित केल्यास तत्काळ कार्यवाही करण्यास सोपे जाते असे नमूद केले. सदस्यांना जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद सदस्य म्हणून शासकीय ओळख पत्र द्यावे म्हणून मागणी केली त्यावर कार्यवाही करीत असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले.