अलाहाबाद : लग्नात मिळालेल्या भेटवस्तूंची यादी बनवणे का महत्त्वाचे आहे, याचे स्पष्टीकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहे. हुंडा बंदी नियम, 1985 चा हवाला देत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हे सांगितले आहे. त्यावर सुनावणी 23 मे रोजी ठेवताना उच्च न्यायालयाने हुंडा बंदी कायद्याच्या नियम 10 अंतर्गत राज्य सरकारने काही नियम बनवला आहे का, असे प्रतिज्ञापत्र सरकारकडून मागवले आहे.
खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, लग्नादरम्यान मिळालेल्या भेटवस्तू हुंडा मानल्या जाणार नाहीत परंतु या भेटवस्तूंची यादी तयार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण नंतर जर दोन्ही पक्षांमध्ये वाद झाला तर अशा परिस्थितीत खोट्या हुंडयाचा गुन्हा दाखल करता येत नाही. कुणालाही विनाकारण त्रास सहन करावा लागणार नाही. भेटवस्तूंच्या यादीवर दोन्ही पक्षांच्या म्हणजे वधू-वरांच्या स्वाक्षऱ्या असाव्यात, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला आहे.
हुंडा आणि भेट यात फरक आहे
हुंडा बंदी कायदा, 1985 केंद्र सरकारने लागू केला. हा कायदा भारतात लग्नादरम्यान भेटवस्तू देण्याची प्रथा आहे आणि ती प्रथा लक्षात घेऊन भेटवस्तू बाजूला ठेवण्यात आल्या आहेत. हुंडा बंदी कायद्याचा हवाला देत खंडपीठाने हुंडा आणि भेटवस्तू यात काय फरक आहे हे स्पष्ट केले. खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, लग्नादरम्यान मुलगा आणि मुलगी यांना मिळालेल्या भेटवस्तू हुंड्यात समाविष्ट नाहीत. त्यामुळे असे आरोप रोखण्यासाठी घटनास्थळी सापडलेल्या सर्व गोष्टींची यादी तयार करणे आवश्यक आहे. सोबतच दोन्ही पक्षांच्या स्वाक्षऱ्याही असाव्यात.
हुंडाबळी रोखण्यासाठी अधिकारी नेमणे आवश्यक आहे
या नियमानुसार हुंडा प्रतिबंधक अधिकारीही तैनात करावेत, असे न्यायमूर्तींनी सांगितले. मात्र आजपर्यंत अशा अधिकाऱ्यांना लग्नासाठी पाठवलेले नाही. विवाहसोहळ्यांमध्ये हे अधिकारी तैनात करण्याबाबत सरकारने हलगर्जीपणा का केला हे सरकारने स्पष्ट करावे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यातही हुंड्यासंबंधीच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना. अनेकदा अशी प्रकरणे न्यायालयापर्यंत पोहोचतात ज्यात वाद अन्य काही कारणाने होतो, मात्र हुंड्याचा आरोप केला जातो.
