अरविंद केजरीवाल सध्या तुरुंगातच राहणार आहेत. ट्रायल कोर्टातून जामीन मिळाल्यानंतर केजरीवाल तुरुंगातून बाहेर येतील अशी अपेक्षा होती पण ईडीने तत्काळ दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत केजरीवाल यांना जामीन देण्यास विरोध केला. याप्रकरणी आज उच्च न्यायालयाने निकाल दिला.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, केजरीवाल यांच्या जामिनावर स्थगिती कायम राहील, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जेव्हा ट्रायल कोर्टाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला तेव्हा त्यांनी पीएमएलए कायद्याच्या कलम 45 मध्ये समाविष्ट असलेल्या जामीन अटींचा विचार केला नाही. हायकोर्टाने हे योग्य मानले नाही आणि ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
सुधीर जैन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांचा जामीन रद्द करण्याच्या विरोधात ईडीने याचिका दाखल केली होती. येत्या काही दिवसांत हायकोर्टात याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार असून ही सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत स्थगिती कायम राहणार आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्याला 20 जून रोजी कनिष्ठ न्यायालयातून जामीन मंजूर करण्यात आला होता. या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या ईडीच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. सुनावणीच्या सुरुवातीलाच 21 जून रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या जामिनावर अंतरिम स्थगिती दिली होती.
आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्टात जाणार
हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर आम आदमी पक्षाकडूनही प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करणार असल्याचे आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे.
