जागतिक महासत्ता म्हणून मिरवणाऱ्या अमेरिकेवर पुन्हा एकदा मंदीचे काळे ढग दाटू लागले आहेत. कोरोना काळापासून जूनमध्ये देशातील सेवा क्रियाकलापांमध्ये सर्वांत मोठी घट झाली असून, देशाचा आयएसएम सर्व्हिसेस पीएमआय निर्देशांक गेल्या महिन्यात पाच अंकांनी घसरून ४८.८ वर आला जो ५२.५ वर अपेक्षित होता.
व्यवसाय क्रियाकलाप निर्देशांकात घट झाल्यामुळे ही घसरण झाली असून, जूनमध्ये निर्देशांक ११.६ अंकांनी घसरून एप्रिल २०२० नंतरच्या नीचांकी पातळीवर आला आहे. त्याचवेळी गेल्या ३० वर्षांत सेवा क्रियाकलापांमध्ये मोठी घट केवळ मंदीच्या काळातच दिसून आली असून, २०२२ नंतर प्रथमच नवीन ऑर्डरमध्ये घट झाली आहे. हे सर्व मंदीची संकेत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
श्रमिक मार्केटमध्येही कमजोरी दिसत आहे. अमेरिकेने कोरोना काळात श्रमिकांना प्रोत्साहन दिले होते, पण त्याचा प्रभाव कमी होताना दिसत आहे. त्याचवेळी, गेल्या २-३ महिन्यांत देशातील उत्पादन क्षेत्रात १९ वेळा घसरण झाली. महामंदीनंतरचा हा सर्वांत मोठा कालावधी आहे. यापूर्वी सेवा आणि उत्पादन निर्देशांक केवळ मंदीच्या काळातच घसरले आहेत. यावरून अमेरिकेची अर्थव्यवस्था झपाट्याने घसरत असून, हे मंदीचे लक्षण असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. दुसरीकडे, सरकारचा खर्च मे महिन्यात ६.५ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचला आणि बजेट तूट जीडीपीच्या ६.२ टक्के झाली, जे यापूर्वी केवळ मोठ्या आर्थिक संकटांमध्येच घडले आहे.
याच दरम्यान, आता अमेरिकेवरील कर्जाचा भारही विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. एप्रिल २०२४ च्या आकडेवारीनुसार सरकारचे कर्ज ३४.६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले. जे देशाच्या जीडीपीच्या फेडरल $ १२५ टक्के जास्त आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या चार वर्षांत देशाचे कर्ज ४७ टक्के म्हणजे सुमारे ११ ट्रिलियन डॉलर्सनी वाढले आहे. अशाप्रकारे, प्रत्येक करदात्यावर सुमारे २,६७,००० डॉलर्स म्हणजेच सुमारे २,२१,७५,७७८ रुपये कर्ज आहे.
