आदिवासी भागातील पेसा कायद्यांतर्गत भरतीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दाखल याचिकेचा निकालाच्या अधीन राहून आदिवासी उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबत न्यायालयाला विनंती करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. यामुळे पेसा भरतीबाबतचे आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आले आहे.
पेसा क्षेत्रातील भरतीच्या प्रश्नासह इतर विषयांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्ग भरतीसाठी विविध आदिवासी संघटनांनी आणि समुदायाने पाच दिवसांपासून नाशिक येथे आंदोलन चालवले होते. हे लक्षात घेत महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी नाशिक येथे आंदोलनस्थळी जाऊन तातडीने आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली आणि सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधून तातडीने पेसा क्षेत्रातील संवर्ग भरती संदर्भात निर्णय करण्याचे गांभीर्य विशद केले. या पार्श्वभूमीवर २९ ऑगस्ट रोजी दुपारी सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासमवेत बैठक पार पडली. या बैठकीला विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. दरम्यान, पेसा क्षेत्रातील भरतीसाठी नाशिक येथे उपोषणास बसलेल्या जे. पी. गावित यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर तात्पुरत्या स्वरूपात उपोषण मागे घेतले.
आदिवासी बांधवांचा विकास हा प्राधान्याचा विषय
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की आदिवासी बांधवांचा विकास हा आमच्या प्राधान्याचा विषय आहे. आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी तेथील गावाच्या विकासासाठी ग्रामसभा सक्षम करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलली जातील. याकरिता पेसा क्षेत्रातील आरोग्य विभागासह इतर सर्व विभागांची पद प्राधान्याने भरण्यात येतील. आदिवासी भागाच्या विकासासाठी नव्या दमाच्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येतील. तसेच ग्रामसभेला काही प्रमाणात निधी खर्चाचे अधिकार देण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच आदिवासींच्या कब्जातील हक्कदारांच्या सातबाऱ्यावर त्यांची स्वतंत्रपणे नोंद करण्यात येईल. क्रीडापटू कविता राऊत यांची शासकीय सेवेत लवकरच थेट नियुक्ती करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
