Banking Laws Amendment Bill 2024: बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक 2024 मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले असून बँक खातेधारकांना त्यांच्या खात्यांमध्ये जास्तीत जास्त 4 नामनिर्देशित व्यक्ती ठेवण्याची परवानगी दिली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेले हे विधेयक संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने म्हणजेच लोकसभेने आवाजी मतदानाने मंजूर केले. विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सीतारामन म्हणाले की ठेवीदारांना अनुक्रमिक किंवा एक-वेळ नामांकन सुविधा उपलब्ध असेल. त्याच वेळी, लॉकर सुविधा घेणाऱ्या ग्राहकांना फक्त अनुक्रमिक नामांकनाचा पर्याय असेल.
2014 पासून सरकार आणि आरबीआय बँका स्थिर ठेवण्यासाठी अत्यंत दक्ष असल्याचेही ते म्हणाले. सीतारामन म्हणाल्या की, बँका सुरक्षित, स्थिर आणि निरोगी ठेवण्याचे आमचे ध्येय आहे आणि 10 वर्षांनंतर तुम्हाला त्याचे परिणाम दिसत आहेत.
आर्थिक डेटाची तारीखही बदलणार
बँकिंग दुरुस्ती विधेयकात वैधानिक लेखापरीक्षकांचे मानधन ठरवण्यात बँकांना अधिक स्वातंत्र्य देण्याची तरतूद आहे. हे प्रत्येक महिन्याच्या 15 व्या आणि शेवटच्या तारखेला नियामक अनुपालनासाठी वित्तीय डेटाचा अहवाल देण्यासाठी बँकांच्या तारखा बदलण्याबद्दल बोलतो. सध्या बँकांना दर महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शुक्रवारी ही माहिती पाठवावी लागते.
संचालकांसाठीही कायदा बदलणार
या विधेयकात सहकारी बँकांमधील संचालकांचा (अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालक वगळता) कार्यकाळ 8 वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. घटना (97 वी सुधारणा) कायदा, 2011 शी सुसंगत करण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर केंद्रीय सहकारी बँकेच्या संचालकांना राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर नियुक्ती करण्यास मान्यता मिळेल.
