देशमुखांच्या लातूरमध्ये वक्फ बोर्डाने १०३ शेतकर्‍यांच्या तब्बल ३०० एकर वडिलोपार्जित शेतजमिनीवर दावा केला आहे. आता या शेतकर्‍यांना स्वतःच्याच जमिनीची मालकी न्यायालयीन लढ्यातून सिद्ध करावी लागणार आहे. वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक आताच का आणले, असा प्रश्न संसदरत्न सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत उपस्थित केला होता, त्याचे हे उत्तर आहे.
एका धक्कादायक घटनेत, देशमुखांच्या लातूरमध्ये अहमदपूरमधील तळेगावच्या १०३ शेतकर्‍यांना ‘वक्फ बोर्डा’ने नोटीस पाठवली आहे. महाराष्ट्र राज्य ‘वक्फ’ न्यायाधिकरण छत्रपती संभाजीनगरच्या न्यायालयाकडून, याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, या शेतकर्‍यांकडून ‘वक्फ बोर्डा’च्या या दाव्याचा विरोधही करण्यात आला आहे. वडिलोपार्जित जमिनी पिढ्यान्पिढ्या आपल्याच वहिवाटीखाली असून, ‘वक्फ बोर्डा’चा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही असे या शेतकर्‍यांनी म्हटले आहे. यासाठी शेतकर्‍यांनी एका लेखी निवेदन दिले असून, आपल्याला या प्रकरणी शासनाने न्याय मिळवून द्यावा अशी विनंतीही या शेतकर्‍यांनी केली आहे. देशमुखांची लातूर ही गढी गेली कित्येक दशके प्रसिद्ध आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या दरम्यान देशमुखांनी प्रचारात ऐरणीवर आलेल्या धर्माच्या मुद्याबाबत बोलताना, ते आमचे आम्ही पाहून घेऊ, अशी दर्पोक्ती केली होती. त्यामुळे आता ‘वक्फ बोर्डा’ने निरपराध अशा शेतकर्‍यांच्या जमिनींवर जो ताबा मागितला आहे, त्याबाबत त्यांनी तातडीने त्यांची भूमिका जाहीर केली तर बरे होईल.
देशमुखांच्या लातूर येथे नेमके काय झाले, हे समजून घेतले तर ‘वक्फ बोर्डा’ला का विसर्जित केले पाहिजे, ते समजून येईल. १०३ शेतकर्‍यांच्या वडिलोपार्जित तब्बल ३०० एकर शेतजमिनींवर ‘वक्फ बोर्डा’ने दावा केला आहे. अर्थात, ही त्यांची कार्यपद्धतीच आहे. संबंधित शेतकर्‍यांना याद्वारे नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकर्‍यांनी ही वडिलोपार्जित जमीन असल्याचे म्हटले असले, तरी ‘वक्फ बोर्डा’ने बजावलेली नोटीस ही सरळसरळ त्यांची मालमत्ता कशी बळकावली जाते, याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. आपलीच मालकी सिद्ध करण्यासाठी या शेतकर्‍यांना आता कायदेशीर लढा द्यावा लागणार आहे, हे दुर्दैवच. केंद्रातील भाजप सरकारने ‘वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक’ का सादर केले, हे आता सामान्यांना समजून येईल. शरद पवार यांची सुकन्या संसदरत्न सुप्रिया सुळे यांनी मात्र आताच असे काय घडले, म्हणून हे विधेयक आणले जात आहे, अशी सात्विक संतापातून संसदेत जी विचारणा केली होती, त्यालाही लातूरच्या घटनेने उत्तर मिळाले असेल.
विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनतेने महायुती सरकारला निर्विवाद कौल दिला. महायुतीला मिळालेले यश हे देदीप्यमान असेच. यापूर्वी महाराष्ट्रात कोणत्याही पक्षाच्या सरकारला इतका स्पष्ट जनादेश मिळालेला नव्हता. २०१९ मध्ये महाराष्ट्रातील जनतेने भाजप-शिवसेना युतीलाच स्पष्ट बहुमत दिले होते. तथापि, उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री होण्याच्या लालसेपोटी त्यांनी या जनादेशाची अवहेलना केली आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाया पडून, स्वतःचा राज्याभिषेक करवून घेतला. कोमट सल्ले देणारा, घरातून बाहेर न पडणारा, मंत्रालयात न जाणारा, जनहिताच्या सर्व प्रकल्पांना स्थगिती देणारा, कोरोना साथमारीच्या काळात मृतदेहांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारा, असे सर्व नको ते विक्रम उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत जमा झाले. त्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेसाठी जनतेच्या हिताचा बळी त्यांनी दिला. म्हणूनच, असा प्रकार पुन्हा घडू नये, यासाठीच महाराष्ट्रातील जनतेने भरघोस मते महायुतीच्या पारड्यात घातली असेही म्हणता येते.
विरोधकांना विशेषतः शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला, अद्यापही हा पराभव पचवता आलेला नाही. त्यांनी ‘ईव्हीएम’वरून पुन्हा एकदा राजकारण चालवले आहे. आकडेवारीचे दाखले देत, त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेची केलेली दिशाभूल करण्याचा जो प्रयत्न केला, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आकडेवारीचाच दाखला देत हाणून पाडला आहे. काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे या दोघांनीही शरद पवारांचेच अनुकरण केले आहे. हे सगळे विस्ताराने नमूद करण्याचे कारण एवढेच की, याच महाविकास आघाडीने मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्यासाठी त्यांच्या १७ मागण्या मान्य केल्या होत्या. यात ‘वक्फ बोर्डा’ला एक हजार कोटी रुपये निधी देण्याचीही एक मागणी होती. तसेच सत्तेवर आल्यानंतर, संविधानाची हत्या करत धर्माच्या आधारे आरक्षण देणे, घटनाबाह्य असताना मुस्लिमांना दहा टक्के आरक्षण देऊ, असेही त्यांनी म्हटले होते. कर्नाटकात काँग्रेस जे सत्तेवर आले, ते तेथील मुस्लिमांच्या एकगठ्ठा मतांच्या जोरावर. तेथे ६५ जागांवर भाजपचा निसटता पराभव झाला आणि ते राज्य हातातून गेले. तेथेही काँग्रेसने मुस्लिमांच्या अशाच अवास्तव मागण्या मान्य केल्या होत्या, म्हणूनच त्यांना मते मिळाली का? हाही प्रश्न आहे.
निकाल जाहीर झाल्यानंतर, तो खुल्या मनाने स्वीकारून विरोधकांनी आता विरोधकांची भूमिका पार पाडणे अत्यंत आवश्यक असेच आहे. सुदृढ लोकशाहीचे ते प्रतीक आहे. असे असतानाही, विरोधक अजूनही निवडणुकीच्या निकालाचेच तुणतुणे वाजवत आहेत. लोकशाहीची क्रूर चेष्टा करत, मविआच्या लोकप्रतिनिधींनी पहिल्या दिवशी शपथही घेतलेली नाही. हा त्यांना ज्या मतदारांनी निवडून दिले, त्यांचा अवमान नव्हे का? इतके भान मविआच्या नेत्यांना असते, तर त्यांना लातूरच्या शेतकर्‍यांची व्यथाही समजून आली असती. ज्या जमिनी पिढ्यान्पिढ्या मालकीच्या आहेत, त्याच जमिनीवर ‘वक्फ बोर्डा’ची नोटीस मिळाली म्हणून न्यायालयात अधिकार सिद्ध करून पुन्हा त्यावर आपली मालकी दाखवायची, असा हा तुघलकी कारभार आहे. या शेतकर्‍यांना विरोधकांकडून काही न्याय मिळेल, अशी आशा बाळगणे म्हणजे फार भाबडेपणाचे ठरेल. तथापि, आता राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. हे सरकार लांगूलचालन करणारे नाही, तर थेट कारवाई करणारे आहे. विशाळगड तसेच प्रतापगडावरील अतिक्रमणे याच सरकारने उद्ध्वस्त केली होती. ‘वक्फ बोर्डा’चे समर्थन करणारे जे कोणी खा. सुप्रिया सुळे यांच्यासारखे नेते आहेत, त्यांनी शहाणे होत यात पडूच नये. महायुती सरकार विकासाभिमुख सरकार असले, तरी आपल्या हक्कांसाठी लढणारे सरकार आहे. लातूरच्या शेतकर्‍यांना न्याय मिळेलच, तथापि, ‘वक्फ बोर्डा’त दुरुस्तीचे विधेयक का आणले ते महाराष्ट्रातील जनतेला या निमित्ताने समजेल, इतकाच याचा अन्वयार्थ.
