जळगाव : शहरात भूखंडांचा घोळ नवा नाही, अशात पुन्हा एकदा भूखंडाचे ‘श्रीखंड’ खाण्याचा प्रकार समोर आला आहे. शहरातील उस्मानिया पार्क भागात हा प्रकार घडला आहे. या ठिकाणी तब्बल ५२ अनधिकृत प्लॉटस्ना मंजुरी देण्यात आली आहे. बनावट ७/१२ असलेल्या या खुल्या भूखंडावर महापालिका नगररचना विभागानेही बांधकामास परवानगी दिल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यामुळे शहरात भूखंडांचा घोळ पुन्हा चर्चेत आला आहे.
उस्मानिया पार्कनजीकच्या सर्व्हे क्रमांक ४१६/२ अ व ४१६/२ क या दोन्ही जमिनींचा महापालिकेच्या नगररचना विभागाने प्रत्येकी एकच मोठ्या खुल्या भूखंडाचा नकाशा (लेआउट) मंजूर केला आहे; परंतु तत्कालीन तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी दोन्ही जमिनींचे मंजूर नसलेल्या एकूण ५२ छोठ्या प्लॉटस्चे बनावट ७/१२ तयार केले. त्या आधारे सर्व ५२ प्लॉटस्ची कोट्यवधी रुपयांत विक्री झाली. मंजूर नसलेल्या ५२ पैकी काही प्लॉटस्ना महापालिकेच्या नगररचना विभागाने बनावट ७/१२ च्या आधारे बांधकाम परवानग्या दिल्याचे समोर आले आहे.
हेही वाचा : विद्येच्या मंदिरात चाललंय तरी काय ! शाळेच्या कार्यालयात शिक्षक-शिक्षिकेचा रोमान्स, व्हिडिओ व्हायरल
याबाबत अशोक केदारनाथ मुंदडा यांनी पोलीस विभागाकडे दोन स्वतंत्र तक्रारी केल्या. यात एक तक्रार तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांविरुद्ध बनावट ७/१२ तयार केला म्हणून, तर दुसरी तक्रार महापालिका नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध बेकायदेशीर बांधकाम परवानग्या दिल्या म्हणून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. मात्र, अद्याप गुन्हा दाखल न झाल्याने अशोक मुंदडा यांनी फौजदारी न्यायालयात धाव घेतली होती.
गुन्हे दाखल करण्यास परवानगी नाकारली
या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने आदेश करीत सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यासाठी संबंधित विभागाची परवानगी घेण्याचे आदेश तक्रारदार अशोक मुंदडा यांना दिले होते. त्यानुसार तक्रारदार मुंदडा हे गुन्हा दाखल करण्याबाबत संबंधित विभागाची परवानगी घेण्यास गेले असता, त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली.
अखेर सत्र न्यायालयाकडून तक्रारीची दखल
संबंधित विभागाची परवानगी न मिळाल्याने न्यायालयाने त्यांचे दोन्ही अर्ज फेटाळून लावले. त्यानंतर तक्रारदार अशोक मुंदडा यांनी सत्र न्यायालयात दोन स्वतंत्र रिव्हिजन अर्ज दाखल केले. सत्र न्यायालयाने १५ जानेवारी २०२५ रोजी अशोक मुंदडा यांचे दोन्ही अर्ज अंशतः मंजूर करून फौजदारी कनिष्ठ न्यायालयाकडे वर्ग केले. या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे परवानगीचा मुद्दा वगळून गुणवत्तेवर निर्णय घ्यावा, असे आदेश सत्र न्यायालयाने दिले आहेत. अशोक मुंदडा यांच्यातर्फे अॅड. सौरभ मुंदडा, तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांतर्फे अॅड. पंकज अत्रे आणि महापालिका प्रशासनातर्फे अॅड. आनंद मुजुमदार यांनी काम पाहिले.
