Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीआज २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. सरकारने विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्के केली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील भाषणात सांगितले की, ही वाढलेली मर्यादा भारतात त्यांचा संपूर्ण प्रीमियम गुंतवणाऱ्या गुंतवणूकदारांना लागू होईल. सीतारमण म्हणाल्या की, विद्यमान एफडीआय मार्गदर्शक तत्त्वांचा नंतर आढावा घेतला जाईल आणि ते सोपे केले जातील. या निर्णयानंतर, विमा समभागांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे.
विमा क्षेत्राला होणार हे फायदे
विमा क्षेत्रात एफडीआय मर्यादा वाढवल्याने नफ्याचे मार्जिन सुधारू शकते, पुरेसे भांडवल तैनात करता येते, आर्थिक साठा मजबूत करता येतो आणि या क्षेत्रात नवीन सूचींना प्रोत्साहन मिळू शकते. विमा कंपन्यांनाही अशी आशा होती की अर्थसंकल्पात थेट परकीय गुंतवणुकीद्वारे (एफडीआय) चांगले निधी उपलब्ध होईल. सरकारने यापूर्वी १९३८ च्या विमा कायदामध्ये एफडीआय मर्यादा वाढवण्यासाठी सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या आणि आता अखेर त्या सामायिक केल्या आहेत.
या शेअर्स मध्ये वाढ
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफ इन्शुरन्सच्या शेअर्समध्ये २.५४ टक्क्यांहून अधिक वाढ दिसून येत आहे. एसबीआय लाइफ इन्शुरन्समध्येही २ टक्क्यांहून अधिक वाढ दिसून येत आहे. एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्सच्या शेअर्समध्ये १ टक्क्यांहून अधिक वाढ दिसून येत आहे. दुसरीकडे, एलआयसीच्या शेअर्समध्येही १ टक्क्यांहून अधिक वाढ दिसून आली आहे.तर निवा बुपा हेल्थ इन्शुरन्सच्या शेअर्समध्ये ३ टक्क्यांहून अधिक वाढ दिसून आली आहे.
