अमेरिकेतील बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या आणखी 116 भारतीयांना शनिवारी रात्री बळजबरीने हद्दपार करण्यात आले. अमेरिकन हवाई दलाच्या ग्लोबमास्टर विमानातून हे सर्व जण पंजाबच्या अमृतसर विमानतळावर उतरवण्यात आले. या कारवाईदरम्यान महिला आणि मुलांना वगळता सर्व पुरुषांना हातकड्या घालण्यात आल्या होत्या.
हे सर्व भारतीय रात्री 11.30 वाजता अमृतसर विमानतळावर पोहोचले. विमानतळावर पोहोचल्यानंतर, सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांची कुटुंबीयांशी ओळख पटवली. त्यानंतर तब्बल 5 तास तपासणी केल्यानंतर, पोलिसांच्या ताफ्यातून सर्वांना त्यांच्या घरी पाठवण्यात आले. मात्र, या कालावधीत कुणालाही प्रसारमाध्यमांशी बोलण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती.
याआधी, 5 फेब्रुवारी रोजी, 104 भारतीयांना अमेरिकेने जबरदस्तीने भारतात परत पाठवले होते. त्यावेळीही महिला आणि पुरुषांना हातकड्या आणि बेड्या घालून आणण्यात आले होते. याच प्रक्रियेअंतर्गत, 16 फेब्रुवारी रोजी (आज) रात्री 10 वाजता आणखी 157 अनिवासी भारतीयांना भारतात परत पाठवण्यात येणार आहे.
हेही वाचा : Crime News: जालन्याची मोनिका ठरली ‘लव्ह जिहाद’ची बळी; शेतात नेत इरफानने केले असे की, अंगावर येईल काटा
हद्दपार करण्यात आलेल्या लोकांचे राज्यनिहाय वितरण
- पंजाब – 65
- हरियाणा – 33
- गुजरात – 8
- उत्तर प्रदेश – 2
- गोवा – 2
- महाराष्ट्र – 2
- राजस्थान – 2
- हिमाचल प्रदेश – 1
- जम्मू-काश्मीर – 1
बहुतेक 18 ते 30 वयोगटातील तरुण
हद्दपार करण्यात आलेल्या बहुतांश लोकांची वयोमर्यादा 18 ते 30 वर्षे आहे. अनेक जण चांगल्या रोजगाराच्या आणि भविष्याच्या आशेने अमेरिकेत गेले होते, मात्र बेकायदेशीर राहण्याच्या कारणामुळे त्यांना परत पाठवण्यात आले आहे.
अमेरिकेचा कठोर धोरणात्मक दृष्टिकोन
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 20 जानेवारी रोजी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेताच, बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांनी अमेरिकेतील बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हद्दपार करण्याचे आश्वासन दिले होते आणि अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या हद्दपारीची मागणी केली होती.
ट्रम्प यांच्या मते, परदेशी नागरिक बेकायदेशीररित्या अमेरिकेत प्रवेश करून गुन्हेगारीत वाढ करत आहेत. तसेच, या स्थलांतरितांनी स्थानिक नोकऱ्या व्यापल्यामुळे अमेरिकन नागरिकांना रोजगार मिळण्यास अडथळा निर्माण होत आहे.
ट्रम्प यांनी ‘लॅकन रिले अॅक्ट’ वर स्वाक्षरी केली, जो त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला कायदा आहे. या कायद्यानुसार, कोणत्याही गुन्हेगारी कृत्यात सहभागी असलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ताब्यात घेण्याचा आणि निर्वासित करण्याचा अधिकार फेडरल अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
