मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक मुंबईत पार पडली. या बैठकीत एकूण सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, त्यामध्ये न्यायव्यवस्था, वित्त, पुनर्वसन, नियोजन, कृषी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. विशेषतः परळी (जि. बीड) आणि बारामती (जि. पुणे) येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालये स्थापन करण्यास हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे.
सात महत्त्वाचे निर्णय कोणते?
न्यायव्यवस्था सुधारणा : पौड (ता. मुळशी, जि. पुणे) येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांना न्यायालयीन सेवांचा अधिक चांगल्या पद्धतीने लाभ घेता येईल.
सार्वजनिक बँकिंग क्षेत्रात बदल : ठाणे जनता सहकारी बँकेत आता सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळांना खाते उघडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हा निर्णय वित्त विभागाने घेतला असून, सहकारी बँकिंग व्यवस्थेला बळकटी मिळणार आहे.
पुनर्वसित गावठाणांसाठी मोठा निधी : 1976 पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रलंबित कामांसाठी 599.75 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा 332 गावठाणांना लाभ होणार आहे.
राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन : महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता देण्यात आली असून, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती स्थापन केली जाणार आहे. हा निर्णय राज्याच्या डिजिटल विकासाला गती देण्यास मदत करणार आहे.
बारामती येथे पशुवैद्यक महाविद्यालय : पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी 564.58 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
परळी येथे पशुवैद्यक महाविद्यालय : बीड जिल्ह्यातील परळी येथेही नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी देखील 564.58 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमात सुधारणा : महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम 1955 च्या कलम 18(3) मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश 2025 ला मान्यता देण्यात आली आहे. हा निर्णय राज्याच्या महामार्ग विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
कृषी क्षेत्राला चालना, न्याय व्यवस्थेचा विस्तार
या निर्णयांमुळे राज्याच्या न्यायव्यवस्थेत सुधारणा होणार असून, सहकारी बँकिंग क्षेत्र, डेटा प्राधिकरण आणि पुनर्वसन प्रकल्पांना मोठा आधार मिळणार आहे. विशेषतः बारामती आणि परळी येथील पशुवैद्यक महाविद्यालये स्थापनेच्या निर्णयामुळे राज्यातील कृषी व पशुसंवर्धन क्षेत्राला चालना मिळेल.
दरम्यान, या निर्णयांची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करण्यात येणार असून, संबंधित विभागांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
