Waqf Amendment Bill : संसदेने मंजूर केलेल्या आणि विरोधी पक्षांच्या निषेधादरम्यान कायदा बनलेल्या वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आजपासून सुनावणी सुरू करणार आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करतील. वक्फ कायद्याविरुद्ध सुमारे ७३ याचिका दाखल झाल्या आहेत. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) चे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, असोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्सचे अर्शद मदनी यांच्यासह अनेकांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आतापर्यंत १० याचिका सूचीबद्ध केल्या आहेत. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक नवीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत ज्या अद्याप सूचीबद्ध नाहीत.
या प्रकरणात, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले होते आणि कोणताही आदेश देण्यापूर्वी प्रकरणाची सुनावणी करण्याची विनंती केली होती. प्रत्यक्षात, सुनावणीशिवाय कोणताही आदेश दिला जाऊ नये यासाठी पक्षाकडून उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात रिट दाखल केली जाते. केंद्र सरकारने अलीकडेच वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ अधिसूचित केला होता. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआयएमपीएलबी), जमियत उलेमा-ए-हिंद, द्रविड मुन्नेत्र कझगम (डीएमके), काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी आणि मोहम्मद जावेद हे इतर प्रमुख याचिकाकर्ते आहेत.
जमियत उलेमा-ए-हिंदने ७ एप्रिलला दाखल केली होती याचिका
७ एप्रिल रोजी, सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने जमियत उलेमा-ए-हिंदचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांना आश्वासन दिले होते की ते याचिका सूचीबद्ध करण्याचा विचार करतील. एआयएमपीएलबीने ६ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. वकील लजफिर अहमद यांच्यामार्फत ओवैसी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, वक्फला दिलेले संरक्षण कमी करणे हा मुस्लिमांविरुद्ध भेदभाव आहे आणि ते संविधानाच्या कलम १४ आणि १५ चे उल्लंघन आहे.
दुसरीकडे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने वक्फ कायद्याविरुद्ध एक नवीन मोहीम सुरू केली आहे, ज्याला वक्फ बचाओ अभियान असे नाव देण्यात आले आहे. या मोहिमेचा पहिला टप्पा एकूण ८७ दिवस चालेल. ते ११ एप्रिलपासून सुरू झाले आहे आणि ७ जुलैपर्यंत सुरू राहील. यासोबतच वक्फ कायद्याच्या निषेधार्थ एक कोटी लोकांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या जातील. यानंतर पुढील रणनीती ठरवली जाईल.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी
- १९५० मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कायदेशीर संस्था निर्माण करण्याची गरज भासू लागली.
- १९५४ मध्ये, केंद्र सरकारने वक्फ कायद्याच्या नावाने एक कायदा केला आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेची तरतूद केली.
- १९५५ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि प्रत्येक राज्यात वक्फ बोर्ड स्थापन होऊ लागले.
- सध्या देशात सुमारे ३२ वक्फ बोर्ड आहेत. ते वक्फ मालमत्तांची नोंदणी आणि देखभाल करतात.
- काही राज्यांमध्ये शिया आणि सुन्नी मुस्लिमांसाठी वेगवेगळे वक्फ बोर्ड आहेत.
- केंद्र सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयकाद्वारे १९५४ च्या या कायद्यात बदल केले आहेत.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाची कालमर्यादा
- वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले.
- वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) कडे पाठवण्यात आले.
- संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल ३० जानेवारी २०२५ रोजी सादर करण्यात आला.
- वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २ एप्रिल २०२५ रोजी लोकसभेत मंजूर झाले.
- वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक ३ एप्रिल २०२५ रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले.
