Stamp Duty : मुद्रांक शुल्क विभागात दस्त नोंदणीद्वारे लाखोंचे व्यवहार होतात. यात काही ठिकाणी होणारी टॅक्सचोरी रोखण्यासाठी मुद्रांक नोंदणी दरम्यान दोन लाखांवरच्या रोखीने होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहाराची माहिती ‘आयकर’ विभागाला कळविणे. संबंधित प्रत्येक उपनिबंधकाला बंधनकारक करण्यात आले असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रत्येक उपनिबंधक कार्यालय स्तरावरून केली जात आहे. ‘आयकर विभागाकडून दोन लाखांहून जास्त रकमेचे चोरून व्यवहार करणाऱ्यांना हिशेब मागितला जाणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात दोन लाखांहून अधिक रकमेचे रोखीने दस्त नोंदणी वेळी अनेकांना दंडात्मक कारवाईला सामारे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
जळगाव जिल्ह्यात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ७ लाख ७२ हजार ९०७ दस्तनोंदणी झाली आहे. यातून ३२५८६.६२ कोटी रुपयांचा महसूल मुद्रांक शुल्क विभागाला मिळाला आहे. यात नियमित उत्पन्न कर अर्थात आयकर दात्यांची माहिती ऑनलाइन सहज उपलब्ध होते. परंतु अनेक नागरिक प्रत्यक्षपणे ‘आयकर’ प्रणालीशी संलग्न नाहीत. तसेच अनेकांकडून स्वतःच्या नावावर व्यवहार करण्याची पळवाट शोधली जाते. त्यामुळे त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या अशा व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला मिळू शकत नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका दाव्यातील पुढे आलेल्या माहितीनुसार आगामी काळात दोन लाखांवरचे कोणतेही व्यवहार रोखीने होत असल्यास त्याची माहिती आयकर विभागाला कळविण्यात यावी, असे निर्देश सर्वो च्च न्यायालयाने दिले आहेत.
कोणत्याही स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी, दस्त नोंदणीसाठी सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांसोबत रोख रकमेद्वारे दोन लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम देण्यात आल्याचा दावा केला जातो. अशावेळी संबंधित अधिकार क्षेत्रात उपनिबंधक आयकर प्राधिकरणाला माहिती देतील. नोंदणी प्रक्रियेपूर्वी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे. तसे न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध योग्य शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी मुख्य सचिवांना माहिती देतील, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. दोन लाखांवरच्या रोख रकमेचा दस्त या आयकर
विभागाच्या अधिकृत ई-मेलवर पाठवावा लागणार असून या संदर्भात उपनिबंधकांसह पक्षकारांनी आयकर विभागाला माहिती द्यावी, असे आवाहन करणारे फलक प्रत्येक नोंदणी कार्यालयाच्या प्रदर्शनी भागात लावण्यात यावेत, अशा सूचनादेखील देण्यात आल्या आहेत.
सुनील पाटील, सह जिल्हा निबंधक वर्ग – १ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, जळगाव.
