Indus Water Treaty : पाकिस्तानला सिंधू नदीचे एक थेंबही पाणी मिळू नये म्हणून केंद्र सरकारने तीन टप्प्याच्या महत्वपूर्ण कृती कार्यक्रमाची आज घोषणा केली. यात तातडीच्या, मध्यमकालिन आणि दीर्घकालिन अशा तीन टप्प्यात ही योजना राबवली जाणार आहे. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने सिंधू नदी पाणी करार स्थगित करण्यासह काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले होते.
सिंधू नदीचे पाणी पाकिस्तानला मिळू नये, म्हणून आवश्यक उपाययोजनांना अंतिम रुप देण्यासाठी आज गृहमंत्री अमित शाह, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर, जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील तसेच मंत्रालयाचे सचिव आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आज उच्चस्तरीय बैठक झाली. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९६० मध्ये सिंधू नदी पाणी वाटप करार झाला होता. विशेष म्हणजे २०१६ चा उरी तसेच २०१९ च्या पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतरही भारताने सिंधू नदी पाणी वाटप करार स्थगित केला नव्हता. यावेळी मात्र पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने हा करार स्थगित करत पाकिस्तानला जबर हादरा दिला आहे. भारताचा हा निर्णय युध्दासारखा असत्याचे प्रतिक्रिया पाकिस्तानने व्यक्त केली आहे.
पाकिस्तानला सिंधू नदीचे पाणी मिळू नये म्हणून सरकार तीन टप्प्यात योजना तयार करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात अल्पकालिन म्हणजे काही तातडीचे निर्णय घेतले जातील, दुसन्या टप्प्यात मध्यमकालिन तर तिसऱ्या टप्प्यात कायमस्वरुपी म्हणजे दीर्घकालिन उपयायोजनांचा समावेश आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.
पाकिस्तानला जाणारे सिंधू नदीचे पाणी रोखण्यासाठी सिंधू नदीवरील धरणांची क्षमता वाढवली जाणार आहे, त्याचप्रमाणे पाणी साठवण्याच्या मोठ्या क्षमतेची नवीन धरणेही बांधण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. सिंधू नदीवरील धरणातील गाळ काढण्यात येणार असून पाकिस्तानला जाणारे पाणी रोखण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरही केला जाणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू नदी पाणी वाटप करार जागतिक बँकेच्या देखरेखीखाली झाला होता, त्यामुळे याबाबतची माहिती जागतिक बँकेला दिली जाणार असून यासंदर्भातील भारताची भूमिका स्पष्ट करुन सांगितली जाणार असत्याचे पाटील म्हणाले.
