Nandurbar News : सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामार्फत कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील भूमिहीन व दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना चार एकर जिरायती किंवा दोन एकर बागायती जमीन १०० टक्के अनुदानावर वाटप करण्याची योजना असून, यो योजनेंतर्गत जमीन विक्री करण्यास इच्छुक शेतकऱ्यांनी, जमीन मालकांनी जमीन शासनास शासकीय दराने विक्रीसाठी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन समाजकल्याण साहाय्यक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे यांनी केले आहे.
जे शेतकरी शासनास जमीन विकण्यास इच्छुक आहेत, त्यांच्याकडे किमान दोन एकर बागायती अथवा चार एकर जिरायती जमीन स्वतःच्या मालकीची असावी. कमाल जमीनची अट नाही, तसेच जमीन निर्धोक व बोजारहित असावी. जमिनीबाबत न्यायालयात प्रकरण अथवा महसूल विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्याकडे अपील प्रकरण चालू नसावे. जमीन बागायती असल्यास पाण्याची काय सोय आहे व जमीन रस्त्यालगत आहे की आतमध्ये आहे आणि आतमध्ये असल्यास जमिनीकडे जाण्यास रस्ता अर्जात नमूद करावा.
एखादी जमीन एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावे असल्यास, त्या सर्व व्यक्तींची संमती व स्वाक्षरी अर्जावर असावी. जी जमीन खरेदी करावयाची आहे. ती खरेदीपूर्वी मोजणी करूनच खरेदीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. योजनेंतर्गत लाभमिळण्यासाठी ताभार्थीस अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या गावात जमीन उपलब्ध झाली आहे, तेथील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांची यादी मागवून नंतर लाभार्थीची निवड करण्यात येईल.
इच्छुक शेतकऱ्यांनी शेती-जमीन विकावयाची असल्यास माहितीसह टोकरतलाव रस्त्यावरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनातील समाजकल्याण साहाय्यक आयुक्त कार्यालयात अर्ज करावा. संबंधित शेतकऱ्यांची संमती असल्याशिवाय जमीन खरेदी केली जाणार नाही, तसेच अर्ज केलेल्या शेतकऱ्याची जमीन खरेदी करणे शासनावर बंधनकारक राहणार नाही, असेही वसावेनी कळविले आहे.
