२१ मार्च रोजी विधानसभेच्या कामकाजादरम्यान अनुशासनहीनता आणि सभापतींचा अनादर केल्याच्या आरोपाखाली १८ आमदारांना सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. यानंतर आता विधानसभेतील १८ भाजपा आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय रविवारी घेण्यात आता. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांच्यासोबत विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी बैठक घेतली, त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष खादर यांनी निर्णयासंदर्भात माहिती दिली.
२१ मार्च रोजी विधानसभेच्या कामकाजादरम्यान अनुशासनहीनता आणि सभापतींचा अनादर केल्याच्या आरोपाखाली १८ आमदारांना सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. विधानसभा अध्यक्ष खादर म्हणाले, निलंबनाचा प्रस्ताव मी मांडला असला तरी, सभागृहाने तो ठरावाद्वारे मंजूर केला. आज मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कायदा मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांनी माझ्याशी या विषयावर चर्चा केली आणि निलंबन आणि त्यासोबत जोडलेल्या अटी मागे घेण्याचा आणि सर्व आमदारांना पुन्हा सभागृहात काम करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निलंबन आनंदाने मागे घेण्यात आले आहे आणि आता कोणत्याही अटी लागू नाहीत.
आमदार आमचे मित्र आहेत, शत्रू नाहीत. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत म्हणून मला कठोर पावले उचलावी लागली. भविष्यात अशा प्रकारची कृती पुन्हा होणार नाही असा विश्वास अध्यक्षांनी व्यक्त केला.
निर्णयात कोणाचाही हस्तक्षेप नाही
विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितले की, विरोधी पक्षनेते अशोक यांनी अनेक वेळा संपर्क साधला आणि पत्रांद्वारे दिलगिरी व्यक्त केली. याशिवाय राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनीही मुख्यमंत्री आणि सभापतींना पत्र लिहून निलंबन मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. न्यायालयात जाण्याच्या भीतीने निलंबन रद्दचा निर्णय घेतलेला नाही. सभापतींच्या निर्णयात कोणीही थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही. सूचना दिल्या जाऊ शकतात, ज्या मी सकारात्मकपणे घेतो.
या आमदारांचे निलंबन रद्द
भाजपचे मुख्य प्रतोद दोड्डानागौडा पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री सी. एन. अश्वथ नारायण, एस. आर. विश्वनाथ, बी.ए. बसवराजू, एम.आर. पाटील, चनाबसप्पा, बी. सुरेश गौडा, उमनाथ कोटियन, शरणू सलागर, डॉ. शैलेंद्र बेलदाळे, सी.के. राममूर्ती, यशपाल सुवर्णा, बी.पी. हरीश, भरत शेट्टी, धीरज मुनिराजू, चंद्र लमाणी, मुनीरथना आणि बसवराज मत्तीमुद यांचे निलंबन रद्द करण्यात आले.
