मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित आज मंगळवारी ( २७ मे) रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत १० निर्णय घेण्यात आले. ज्यात दिव्यांग कल्याण विभाग, महसूल विभाग, (विधि व न्याय विभाग, वित्त विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, वने विभाग, पणन विभाग, वस्त्रोद्योग विभाग आणि कृषि विभागाचा समावेश आहे.
कोणते आहेत १० महत्त्वाचे निर्णय
दिव्यांग कल्याण विभाग : रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्च्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस तसेच, पदांना मान्यता देण्यात आली.
महसूल विभाग : पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर, नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमीनीबाबतच्या अटी-शर्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली.
विधि व न्याय विभाग : शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
वित्त विभाग : इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. इचलकरंजीला ६५७ कोटी , जालन्याला ३९२ कोटी पाच वर्षांत मिळणार आहेत.
महसूल विभाग : शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ करण्यात आली.
शालेय शिक्षण विभाग : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारीत धोरणास मान्यता देण्यात आली.
वने विभाग : फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (FDCM Ltd.) मधील १हजार ३५१ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली.
पणन विभाग : अशियाई विकास बैंक (ADB) सहाय्यित “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प” संस्थेवर पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहणार, असल्याचा निर्णय घेण्यात आला.
वस्त्रोद्योग विभाग : महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील १९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर करण्यात आली.
कृषि विभाग : कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक यांच्या पदनामात “उप कृषि अधिकारी” व “सहायक कृषि अधिकारी” असा बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
