– रवींद्र दाणी
Demonetization १७.७० लाख कोटी आणि ३०.८८ लाख कोटी! हे दोन आकडे आहेत- देशभरात चलनात असलेल्या एकूण चलनाचे! पहिला आकडा आहे- २०१६चा आणि दुसरा आकडा आहे २०२२ चा ! Demonetization सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय वैध ठरविला असताना या दोन आकड्यांची तुलना केली जात आहे. Demonetization २०१६ मध्ये देशात नोटबंदीचा निर्णय घेतला जात असताना १७.७० लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात होत्या आणि आज त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने एकप्रकारे शिक्कामोर्तब केले Demonetization असताना ३०.८८ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात आहेत. Demonetization म्हणजे ६ वर्षात चलनात असलेल्या नोटांचे प्रमाण ७१.८४ टक्के वाढले आहे.
सरकारला अधिकार Demonetization
नोटबंदी करण्याचा अधिकार सरकारला होताच. फक्त याबाबत करण्यात आलेली प्रक्रिया वैध होती वा नाही एवढाच विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता. त्यावर न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. नोटबंदीचा निर्णय रातोरात घेण्यात आला नाही तर या विषयावर केंद्र सरकार व रिझव्र्ह बँक यांच्यात सहा महिन्यांपासून चर्चा- विचारविनिमय होत होता, ही नवी बाब या निवाड्याच्या निमित्ताने समोर आली आहे. असे होणे स्वाभाविक होते. कारण, एकूण चलनातील ८५ टक्के चलन रद्द करण्याचा निर्णय घेणे ही काही साधी बाब नव्हती. एका रात्रीतून हा निर्णय सरकार घेईल असेही मानण्याचे कारण नव्हते. मात्र तसे चित्र तयार झाले होते. ते या निर्णयानंतर दूर होईल असे आता म्हणता येईल.
आर्थिक धोरणाचा भाग Demonetization
केंद्र सरकारला देशाचे आर्थिक धोरण ठरविण्याचा, त्यात वेळोवेळी बदल करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अशा निर्णयांची चर्चा वा छाननी करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. नोटबंदी हा सरकारच्या आर्थिक धोरणाचा एक भाग होता असे मानले तर सरकारने आपल्या अधिकारांच्या चौकटीत राहूनच हा निर्णय घेतला असे म्हणता येईल.
महत्त्वाची अट Demonetization
केंद्र सरकारला महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची आवश्यकता असते. या ठिकाणी सरकारने केंद्रीय मंत्रिमंडळालाही विश्वासात घेतले होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर पंतप्रधानांनी या निर्णयाची घोषणा केली होती. नोटबंदीच्या निर्णयातील हाच सर्वात महत्त्वाचा असा प्रक्रियात्मक भाग होता. तो पूर्ण करण्यात आला होता. त्यामुळे प्रक्रियात्मक मुद्या विचारात घेता केंद्र सरकारने सर्व नियमांचे पालन केले होते. याचा विचार करता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय अवैध वा बेकायदेशीर ठरविण्याचे कारण नव्हते.
नोटबंदीची उद्दिष्टे Demonetization
नोटबंदीचा निर्णय घोषित करताना सरकारने या निर्णयामागची जी उद्दिष्टे सांगितली होती, त्यांची पूर्तता कितपत झाली वा झाली नाही याची चर्चा सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यात करण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अशी चर्चा न करून योग्य ती भूमिका घेतली आहे. कारण, सरकारच्या आर्थिक धोरणांची चर्चा करणे, त्याचे विश्लेषण करणे हे काम संसदेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे नाही. हा निर्णय फक्त कायदेशीर होता की नाही एवढाच विचार सर्वोच्च न्यायालयास करावयाचा होता. तो करून न्यायालयाने ४ विरुद्ध १ असा आपला निवाडा दिला.
जनतेला त्रास Demonetization
नोटबंदीच्या निर्णयाचा सामान्य जनतेला त्रास झाला. काही महिने बाजारात पैशाचा तुटवडा होता असाही एक मुद्या या निर्णयाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या काही याचिकांमध्ये मांडण्यात आला होता. हा मुद्या बरोबर असला तरी यासाठी केंद्र सरकारला जबाबदार ठरविता येणार नाही. चलनी नोटांबाबत सारे निर्णय रिझर्व्ह बँक घेत असते. Demonetization नोटबंदीच्या मुद्यावर केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्यात सहा महिन्यांपासून चर्चा होत होती हे आता समोर आले आहे. मग, रिझर्व्ह बँकेने पर्यायी व्यवस्था का केली नाही असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. एकूण चलनात ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण ८५ टक्के होते.
हे सारे चलन रद्द करण्याबाबत विचार केला जात होता हे रिझर्व्ह बँकेला सांगण्यात आले होते. मग, ५०० रुपयांच्या नव्या नोटा व २०० रुपयांचे नवे चलन याबाबत रिझर्व्ह बँकेने तयारी करावयास हवी होती. Demonetization रिझर्व्ह बँकेने ती केली नाही हेही आता स्षष्ट झाले आहे. यामुळे निर्माण झालेल्या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी मग २००० रुपयांची नवी नोट काढावी लागली. जुन्या नोटा बदलविण्यासाठी सरकारला मुदत वाढवावी लागली. याचा फायदा काही मंडळींनी उठविला. रिझर्व्ह बँकेने नोटबंदीची आगाऊ तयारी केली असती तर हे सारे घडले नसते आणि नोटबंदीची उद्दिष्टे अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्ण झाली असती.
मग, राजीनामा! Demonetization
नोटबंदीच्या काळात ऊर्जित पटेल हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. सरकार व त्यांच्यात काही मुद्यांवर मतभेद निर्माण झाल्याच्या बातम्या समोर येत होत्या. Demonetization त्यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्यास ८ महिने बाकी असताना राजीनामा दिला होता. त्यांच्या त्या राजीनाम्याचे हे कारण असावे असे आता मानता येईल. राजीनामा देताना ऊर्जित पटेल यांनी व्यक्तिगत कारण सांगितले होते हे येथे नमूद करण्यासारखे आहे.
विरोधाचा निवाडा Demonetization
पाच सदस्यीय पीठातील एक न्यायाधीश ़श्रीमती नागरत्ना यांनी मात्र नोटबंदीचा निर्णय अवैध होता असे म्हटले आहे. यासाठी संसदेची मंजुरी घेण्यात आली नाही असा एक युक्तिवाद त्यांनी आपल्या निवाड्यात केला आहे. नोटबंदीसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयात संसदेला एकदम बाजूला ठेवण्यात आले. Demonetization संसदेला बाजूला ठेवून लोकशाहीचे संवर्धन कसे करता येईल असाही युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. आर्थिक निर्णयांमध्ये गोपनीयता हा सर्वात महत्त्वाचा भाग असतो हे बहुधा त्यांनी लक्षात घेतलेले नाही. दरवर्षी संसदेत करण्यात येणा-या अर्थसंकल्पाची माहिती फक्त निवडक लोकांना असते.
पंतप्रधान व त्यांचे कार्यालय आणि अर्थमंत्री व त्यांचे कार्यालय यांनाच त्याची माहिती असते. Demonetization केंद्रीय मंत्रिमंडळालाही अर्थसंकल्प सादर केला जाण्यापूर्वी केवळ एक-दीड तास अगोदर याची माहिती देण्यात येते. संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्यावर ७५ दिवसांच्या आत त्याला मंजुरी दिली जाते. अर्थसंकल्पाच्या गोपनीयतेबाबत अशी ही कडेकोट प्रक्रिया असताना, नोटबंदीसारखा संवेदनशील निर्णय संसदेत कसा करता येईल? Demonetization पण, याचा विचार माननीय न्यायाधीशांनी केलेला दिसत नाही.
पूर्णविराम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यानंतर नोटबंदी प्रकरणाला एक प्रकारे पूर्णविराम मिळाला आहे असे मानता येईल. हा निर्णय दिला जात अतानाना रिझर्व्ह बँकेने चलनात असलेल्या नोटा ३०.८८ लाख कोटी रुपयांच्या असल्याचे म्हटले आहे. याचा विचार रिझर्व्ह बँकेलाच करावा लागेल. Demonetization नोटबंदीची उद्दिष्टे सफल झालीत वा नाही हा प्रश्न रिझर्व्ह बँकेलाच विचारला गेला पाहिजे. त्याचप्रमाणे चलनातील नोटांचे प्रमाण का वाढत आहे, ते कमी करण्यासाठी काय करायला पाहिजे याचा विचार करून त्यावर उपाययोजना करण्याची जबाबदारी शेवटी रिझर्व्ह बँकेची आहे. Demonetization ती रिझर्व्ह बँकेला झटकता येणार नाही.
समांतर अर्थव्यवस्था Demonetization
भारतात इतर प्रगत देशांप्रमाणे डिजिटल करन्सीतून आर्थिक व्यवहार व्हावेत असे सरकारला वा अर्थतज्ज्ञांना वाटत असले तरी सध्या ते होताना दिसत नाहीत. कारण, भारतात, विशेषत: ग्रामीण भागात एक समांतर अर्थव्यवस्था काम करीत असते. या समांतर अर्थव्यवस्थेत फक्त रोखीचे व्यवहार होत असतात. Demonetization बहुधा याचाच परिणाम म्हणून चलनात असलेल्या नोटांचे प्रमाण मागील ६ वर्षात ७१ टक्क्यांनी वाढले आहे.
