नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मिळणार की नाही याचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालय 10 मे रोजी घेणार आहे. केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावर शुक्रवारी निर्णय घेऊ शकतो, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळा प्रकरणात ईडीने केलेल्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आतापर्यंत या प्रकरणी तीन दिवस सुनावणी झाली, त्यापैकी अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलाने दोन दिवस तर ईडीच्या वकिलांनी एक दिवस त्यांची बाजू मांडली. याच सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे मान्य केले की दिल्लीचे मुख्यमंत्री निवडून आलेले मुख्यमंत्री आहेत आणि लोकसभेच्या निवडणुका पाच वर्षांतून एकदा येतात. अशा स्थितीत केजरीवाल यांना निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मिळू शकतो.
7 मे रोजी काय होती सुनावणी?
न्यायालयाने मंगळवारी अंतरिम जामिनावर कोणताही आदेश दिला नाही आणि केलेल्या टिप्पण्यांमुळे मुख्यमंत्री म्हणून काम करत राहण्याचा केजरीवाल यांचा इरादा निश्चितपणे परावृत्त झाला. निवडणुकीदरम्यान त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर झाल्यास ते मुख्यमंत्री म्हणून काम करणार नाहीत किंवा कोणत्याही फाईलवर स्वाक्षरी करणार नाहीत, कारण त्याचे व्यापक आणि दूरगामी परिणाम होतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे.
असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने ईडीला विचारला आहे
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला अनेक प्रश्नही विचारले. प्राथमिक तपास आणि चौकशीदरम्यान नोंदवलेल्या आरोपींच्या जबाबात ईडीने केजरीवाल यांच्याशी संबंधित प्रश्न का ठेवले नाहीत, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तपासाला दोन वर्षे होत आहेत, एवढा वेळ कसा लागला? याशिवाय कोर्टाने ईडीला केस डायरी आणि केसची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे.
सुनावणीअंती न्यायालय केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावर कोणताही आदेश न देता उभे राहिल्याने गुरुवारी पुन्हा सुनावणीचे संकेत दिले.
21 मार्च रोजी अटक करण्यात आली
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्यात मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरुंगात आहेत. ईडीने त्याला २१ मार्च रोजी अटक केली होती.
या अटकेला केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हायकोर्टाने अटक कायदेशीर घोषित केली होती. गेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, या खटल्यावरील चर्चा दीर्घकाळ चालू शकते, त्यामुळे निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालय केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याचा विचार करू शकते.
दोन्ही बाजूंनी चर्चेसाठी तयार राहावे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
