नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडेच राहणार आहे. ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण जाणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटासाठी हा धक्काच असल्याचं सांगण्यात येत आहे. पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारीला होणार आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या ऐतिहासिक नबाम रेबिया संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या आधारावर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या याचिकांचा निकाल द्यायचा काय? या मुद्द्यावर आता न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायलायने हा निर्णय दिला.
काय झाला युक्तिवाद?
शिंदे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ महेश जेठमलानी यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना बजावलेली अपात्रतेची नोटीस, त्यानंतर त्यांना हटविण्यासाठी या आमदारांनी दिलेली नोटीस या मुद्द्यांवर युक्तिवाद केला. ठाकरे सरकार बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही. याचे उत्तर देताना कपिल सिब्बल म्हणाले, न्यायालयाने उपाध्यक्षांच्या नोटीसवर निर्बंध घातल्याने काहीच होऊ शकले नाही.
शिंदे गटांच्या वकिलांमध्ये मतभेद
महेश जेठमलानी व मणिंदर सिंग यांच्या युक्तिवादातील मतभेद सरन्यायाधीशांनी उघड केला. जेठमलानी यांनी याचिकेसाठी नबाम रेबिया प्रकरणाचा संदर्भ घेता येईल, असे सांगितले तर मणिंदर सिंग यांनी नबाम रेबियाचा संदर्भाची गरज नाही, असे सुचविले. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी आपण दोन वेगवेगळी मते मांडत असल्याचे घटनापीठापुढे निदर्शनास आणून दिले.
