नवी दिल्ली : भारतात अपराध करून परदेशात फरार होणाऱ्या गुन्हेगारांचे दिवस आता भरणार आहेत. आता अपराध करणाऱ्यांनी भारतात लपावं किंवा परदेशात, कायद्याच्या कचाट्यातून ते सुटू शकणार नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आता इंटरपोलच्या धर्तीवर आता भारतपोलची निर्मीती करणार आहे. भारतपोल या वेब पोर्टलच्या माध्यमातून राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस यंत्रणांना जोडण्याचे काम करणार आहे. या पोर्टलची चाचणी यशस्वी झाली असून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ७ जानेवारी रोजी या पोर्टलचे लोकार्पण करणार आहेत.
इंटरपोल ही १९५ देशांच्या तपास यंत्रणांची एक पोलीस संस्था आहे, जी गुन्हेगारांबद्दल माहितीची देवाण घेवाण करते आणि जगभरातील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी, त्यांना अटक करण्यासाठी नोटीस जारी करते. भारतातील सीबीआचे अधिकारी इंटरपोलमध्ये नेमले जातात. भारतामध्ये गुन्हेगारीची एखादी घटना घडते, आणि गुन्हेगार परदेशात पळून जातात. यामध्ये राज्य सरकार सीबीआयला विनंती करते, सीबीआय इंटरपोलशी संवाद साधते या प्रक्रियेस बराच वेळ लागतो. भारतपोलच्या माध्यमातून राज्य पोलीस यंत्रणा थेट इंटरपोलशी संवाद साधू शकणार आहे. भारतपोलकडे अद्याप तरी, नोटीस बजावण्याचा अधिकार नसून तो अधिकार फक्त इंटरपोलकडे आहे. यासाठी इंटरपोलने भारतपोलची विनंती मान्य केल्यास देश सोडून गेलेल्या गुन्हेगाराविरूद्ध नोटीस बजावली जाऊ शकतात.
