जळगाव : नुकतीच विवेक विचार मंचच्या वतीने राज्यस्तरीय सामाजिक न्याय परिषद मुंबईत झाली. अध्यक्षस्थानी भारतीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष किशोर मकवाना होते. उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. प्रमुख पाहुणे म्हणून विकास कौशल्यमंत्री मंगलप्रभात लोढा, महाराष्ट्र विवेक विचार मंचचे अध्यक्ष खासदार प्रदीप रावत, राज्य कार्यवाहक महेश पोहनेरकर उपस्थित होते. ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, आमदार सुरेश भोळे यांच्या नेतृत्वात भाजप अनुसूचित जाती मोर्चा महाराष्ट्र राज्य सचिव प्रा. संजय मोरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये समान धोरणाच्या नावाखाली घातलेल्या जाचक अटी शिथिल कराव्यात, अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये समान धोरणाच्या नावाखाली 30 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या परिपत्रकानुसार जाचक अटी घातल्या आहेत. यात विद्यार्थ्यांना 75 टक्के गुणांची अट आहे. शासनाने बहुजन समाजातील गरजू विद्यार्थ्यांच्या विविध योजनांसाठी समान धोरण आखले आहे. त्यामुळे परिपत्रकानुसार पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांसाठी 30 लाख, पीएचडी करिता 40 लाखांची मर्यादा महाराष्ट्र शासनाकडून घातली आहे. वार्षिक 12 लाख रुपये निर्वाह भत्ता यातच समाविष्ट केला आहे. अशा अभ्यासक्रमांसाठी सध्या विद्यापीठाचे शुल्क 65 ते 90 लाखांपर्यंत असल्याने साहजिकच शासनाची शिष्यवृती अपुरी पडते. 8 लाख उत्पन्न मर्यादा असणारेच विद्यार्थी परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र राहणार असल्यानेे अशा उमेदवारांनी वार्षिक 50 लाखांचे शैक्षणिक शुल्क कोठून द्यावे, हा गंभीर प्रश्न आहे. पदव्युतर अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृतींचा लाभ घेतल्यास पुढे पीएचडीसाठी शिष्यवृतींचा लाभ घेता येणार नाही, असा बदल परिपत्रकात आहे. महाराष्ट्र शासनाने 30 ऑक्टोबर 2023 रोजीचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे काढलेले परिपत्रक रद्द करावे.
निवेदन देताना भाजप अनुसूचित जाती मोर्चा महाराष्ट्र राज्य सचिव प्रा. संजय मोरे, विवेक विचार मंच राज्य कार्यवाहक महेश पोहनेरकर, सागर शिंदे, विवेक विचार मंच राज्य संयोजक प्रा. शुभम ईश्वरे, प्रल्हाद सोनवणे, डॉ. संदीप गाढे, विकास सावळे आदी उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय परिषदेच्या समारोपादरम्यान अध्यक्षीय भाषण करताना 30 ऑक्टोबर 2023 रोजीचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे काढलेल्या परिपत्रकात दुरुस्ती करणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले.
