जळगाव : राज्यातील प्रशासक असलेल्या 25 जिल्हा परिषदा आणि 284 पंचायत समित्या, 820 ग्रा.पं.च्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीला शासनाकडून ब्रेक लावण्यात आला आहे. त्यात जळगाव जिल्ह्यातील 15 पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषद यांना मिळणारा पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी शासनाकडून थांबविण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या माध्यमातून होणारी कामे थांबणार आहेत.
मात्र जिल्ह्यातील 1154 ग्रामपंचायतींसाठी पंधराव्या वित्त आयोगाचा 32 कोटी 83 लाख 53 हजारांचा निधी ग्रामविकास विभागाकडून वर्ग करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधीच्या सन 2022-23 चा पहिला हप्ता सोडण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना मात्र मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण ग्रामीण भागातील खोळंबलेल्या कामांना यामुळे गती मिळणार आहे. परंतु प्रशासक राज असलेल्या पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेमार्फत होणारी कामे शासनाचा निधी मिळेपर्यंत खोळंबणार आहेत.
सध्या या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासक अस्तित्वात असले तरी जनसुविधेसह इतर कामांना निधीची आवश्यकता भासणारच आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील 15 पंचायत समित्यांसह जिल्हा परिषद यांना ग्रामिण भागात सुविधा पुरविण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीची निकड भासणारच आहे.
