जळगाव : अनुसूचित जाती, जमातीचे उपवर्गिकरण करणे , त्यांना क्रिमिलेयर लावणे संदर्भात सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेला निर्णय पूर्णतः संविधान विरोधी असल्याने राज्यभर आंदोलन करू. सर्वोच्य न्यायालयापेक्षा संसद व संविधान श्रेष्ठ आहे असे स्पष्ट प्रतिपादन आरक्षण बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष मुकुंद सपकाळे यांनी केले.
बुधवार २८ ऑगस्ट रोजी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर समितीतर्फे जोरदार निदर्शने करण्यात आले. यावेळी सपकाळे बोलत होते. ते म्हणाले की, अनुसूचित जाती, जमाती या स्वतंत्र म्हणून नाही तर समूह म्हणून संविधान सभेने नमूद केले आहे. त्यामुळे त्यांचे वर्गीकरण, उपवर्गिकरण करणे त्यांना क्रिमिलेयर लावण्याचा प्रश्नच येत नाही. न्यायालयीन निर्णयामुळे या जात समूहावर अन्याय झाला असून तो आम्ही मान्य करणार नाही.
साहित्यिक जयसिंग वाघ यांनी सांगितले की, या निर्णयाने देशातील एकूणच सामाजिक वातावरण ढवळून निघत आहे व या जातीच्या वंचित समुहासही हा निर्णय आता अन्यायकारक वाटत आहे.
याप्रसंगी कैलास तायडे, रमेश सोनवणे, दिलीप त्र्यंबक सपकाळे, भाउराव इंगळे, संजय सपकाळे, दत्तू सोनवणे , विजयकुमार मौर्य, सोमा भालेराव, वाल्मीक जाधव, दिलीप अहिरे, सतीश गायकवाड, रमेश बारहे, अजय बिऱ्हाडे, प्रतिभा शिरसाठ, नीलू इंगळे, भारती म्हस्के, विनोद रंधे, भैया सपकाळे, आनंदा तायडे, दिलीप जाधव, सुरेश तायडे, संतोष गायकवाड, प्रकाश दाभाडे, महेंद्र केदारे, चंद्रकांत नन्नवरे, सुभाष साळुंखे, प्रा. मनोहर संदांनशिव, प्रा.प्रितीलाल पवार, पितांबर अहिरे, रवींद्र तायडे, भारत सोनवणे, ऍड. भालेराव , सुभाष सोनवणे उपस्थित होते.
या प्रसंगी वर्गिकरणाचा निर्णय रद्द झालाच पाहिजे , क्रिमिलेयरची अट रद्द झालीच पाहिजे या व इतर घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
