नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अग्निवीरांसाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील हवालदारांच्या 10% पदे माजी अग्निवीर सैनिकांसाठी राखीव असतील. यासोबतच अग्निवीर जवानांना शारीरिक कार्यक्षमता चाचणीतही सूट देण्यात येणार आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या महासंचालक नीना सिंह म्हणतात की, यासंदर्भात सर्व तयारी करण्यात आली आहे.
अग्निवीर योजनेला विरोधक सुरुवातीपासूनच विरोध करत असून त्यात अनेक त्रुटी सातत्याने निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. मात्र, हा आराखडा बराच विचार करून आणि चर्चेनंतर आणण्यात आला असून तो लष्कराच्या हिताचा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
अग्निवीर योजनेंतर्गत तरुणांना भारतीय सैन्यात चार वर्षांच्या करारावर भरती केले जाते. या काळात त्याचा पगार दरवर्षी आगाऊ ठरवला जातो. चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर खुल्या सैनिकांना सैन्यात कायमस्वरूपी नोकरी मिळते. त्याच वेळी, इतर सैनिकांची सेवा संपते आणि त्यांना पूर्वनिश्चित रक्कम मिळते. अग्निवीरांना सैन्यातील सेवेदरम्यान आवश्यक प्रशिक्षण आणि सुविधा दिल्या जातात. या कालावधीत, अग्निवीर सैनिकांच्या कुटुंबांना सर्वोच्च बलिदान साध्य करण्यासाठी भरपाई देखील मिळते. मात्र, चार वर्षांच्या सेवेनंतरही अग्निवीर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळत नसल्याने संपूर्ण वाद याच्यावर आधारित आहे.
अग्निवीर योजनेंतर्गत प्राण गमावलेल्या जवानांना शहीदांचा दर्जा दिला जातो, याचा पुनरुच्चार खुद्द संरक्षणमंत्र्यांनी आज केला आहे. शिवाय, अग्निवीर देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देतो, म्हणून त्याचे अंतिम संस्कार पूर्ण लष्करी सन्मानाने केले जातात. त्याच्या हौतात्म्यानंतर त्याच्या कुटुंबाला लाभ मिळतो.
कल्याण निधी अंतर्गत बँक संरक्षण सेवा खाते विमा (एमओयूनुसार) कुटुंबाला खालील रक्कम मिळेल:-
विम्याची रक्कम – ₹48 लाख
वय महिला कल्याण निधी – ₹३० हजार
अंत्यसंस्कार खर्चाची रक्कम – ₹ 9 हजार
ACWF – ₹ 8 लाख
अनुग्रह रक्कम – ₹44 लाख
याशिवाय 4 वर्षांच्या पगाराची उर्वरित रक्कमही कुटुंबाला मिळते.
