जळगावात कृषि सहाय्यकांचे धरणे आंदोलन, काय आहेत मागण्या ?

जळगाव : महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक संघटनेच्या जळगाव जिल्हा शाखेतर्फे आज सोमवारी रोजी विविध मागण्यांसाठी जिल्हा कृषि कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. अध्यक्ष गणेश बाविस्कर, कार्यध्यक्ष राहुल साळुंखे, कोषाध्यक्ष सचिन बाविस्कर, सचिव चंद्रकांत सेंदाणे, राज्य उपाध्यक्ष शरद सुरळकर, शांतीलाल दुसाने, संदीप चौधरी, सुनील धोरण, जिल्हा महिला प्रतिनिधी ज्योती शिंगणे, नितीन बाविस्कर, शेखर पाटील , अमोल झाल्टे, शामकांत सोनवणे, विलास बारी, सतीशकांत वानखेडे यांच्यासह जिल्हातील २५८ कृषिसहाय्यक आंदोलनात सहभागी झाले होते. यावेळी खाली दिलेल्या मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास विभागीय कृषि संचालन नाशिक, विभाग नाशिक यांच्या कार्यालयासोमर धरणे करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.

काय आहेत मागण्या ?

१) कृषि सेवक कालावधी रद्द करून कृषि सेवकांना नियमित कृषि सहाय्यक पदावर नियुक्ती द्यावी.
२) कृषि सहाय्यकांचे पदनाम बदलून सहाय्यक कृषि अधिकारी करणे.
३) कृषि विभागामधील संपूर्ण कामकाज Digital स्वरुपात होत असून, कृषि सहाय्यकांनाही Laptop (बॅगटोग)
दिला जावा.
४) कृषि सहाय्यकांना ग्रामस्तरावर कामकाजासाठी कृषि मदतनिस देण्यात यावा.
(ग्रामस्तरावर समकक्ष असणाऱ्या तलाठी व ग्रामसेवकाप्रमाणे मदतनिस मिळावा.)
५) निविष्ठा वाटपासंदर्भात वारंवार निवेदन देवून सुद्धा त्यामध्ये सुसूत्रता येत नसून, कृषिसहाय्यकांना वाहतुक
भाड्यापोटी आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. तरी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विविध योजनेत कृषि सहाय्यक यांना वाहतुक भाड्याची तरतूद करावी किंवा निविष्टा वाटप परमिटद्वारे करावे. अन्यथा खरीप हंगाम २०२५ मधील निविष्ठा वाटपावर संघटनेचा वहिष्कार टाकेल.
६) कृषि विभागाचा आकृतीबंधास तात्काळ मंजुरी द्यावी व त्यामध्ये कृषि पर्यवेक्षकांची पदेवाढवून कृषि सहाय्यकांच्या पदोन्नतीमधील कुंटितावस्था दूर करावी व महसूल विभागाप्रमाणे आकृतीबंध करावा.
कृषि सहाय्यक – कृषि पर्यवेक्षक यांचे प्रमाण ४:१ याप्रमाणे करावे.
७) POCRA योजनेमध्ये समूह सहाय्यकांचे पदे पूर्वी प्रमाणे भरण्यात यावी.
८) MRAGS योजनेअंतर्गत लक्षांक देतांना क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणीचा विचार करून लक्षांक देण्यात यावे.
९) नैसर्गिक आपत्तीच्या पंचनामे करणे व तदनंतर करावयाच्या कामाबाबत महसूल, ग्रामविकास व
कृषिविभागाच्या जबाबदा-याबाबत योग्य न्यायसंगत कार्यपध्दती तयार करण्यात यावी.
१०) सिल्लोर तालुक्यातील कृषि सहाय्यक यांनी केलेल्या आत्महत्येच्या प्रकारानंतर सदर प्रकरणाची
विभागामार्फत चौकशी पूर्ण होवून सुध्दा संबंधीत अधिकरी यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्याबाबत
तात्काळ कारवाई करण्यात यावी.
११) कृषि सहाय्यक संवर्गाच्या आस्थापनाविषयक अडचणींची सोडवणूक करण्यात यावी.