तरुण भारत लाईव्ह । श्यामकांत जहागीरदार। निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देत ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह बहाल केले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही महिन्यांपूर्वी शिंदे यांच्या गटातील ४० आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेतून बाहेर पडत आपला वेगळा गट स्थापन केला होता. याची परिणती उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळण्यात तसेच भाजपा आणि शिंदे गटाचे सरकार सत्तारूढ होण्यात झाली होती. त्यानंतर शिंदे गटाने आपला गट हीच खरी शिवसेना आहे, असा दावा करीत धनुष्यबाण या शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. बहुसंख्य आमदार आणि खासदार शिंदे गटाच्या बाजूला आहेत, याची खात्री करून निवडणूक आयोगाने शिंदेयांचा गट हीच खरी शिवसेना आहे, असे जाहीर करीत धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह या गटाला प्रदान केले. या घटनेने महाराष्ट्राच्याच नाही तर देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली.
पण महाराष्ट्रात घडलेली ही घटना देशातील अशा प्रकारची एकमेव घटना नाही, तर अशा प्रकारच्या घटना राजकारणात याआधीही घडल्या आहेत. अशीच एक घटना आधी आंध्रप्रदेशच्या राजकारणात तर दुसरी घटना उत्तरप्रदेशच्या राजकारणात घडली होती. महाराष्ट्रातील घटनेला कौटुंबिक नातेसंबंधाच्या वादाची कोणतीही पृष्ठभूमी नव्हती; मात्र आंध्रप्रदेशात आणि उत्तरप्रदेशात घडलेल्या घटनांना कौटुंबिक नातेसंबंधाच्या वादाचा इतिहास होता. आंध्रप्रदेशात सास-याच्या पक्षावर जावयाने कब्जा केला होता. चंद्राबाबू नायडू १९७८ मध्ये सर्वप्रथम काँग्रेसच्या तिकिटावर आमदार झाले. १९८१ मध्ये तेलगू चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेते एन. टी. रामाराव यांच्या कन्येशी त्यांचा विवाह झाला. १९८३ मध्ये एन. टी. रामाराव यांनी तेलगू देसम पक्षाची स्थापना केली. त्यावेळी नायडू यांनी काँग्रेस सोडत तेलगू देसममध्ये प्रवेश केला. १९८३ च्या निवडणुकीत रामाराव यांनी काँग्रेसचा पराभव करीत राज्यात पहिले गैरकाँग्रेसी म्हणजे तेलगू देसमचे सरकार आणले. १९८४ मध्ये काँग्रेसचे एन. भास्करराव यांनी तेलगू देसमचे आमदार फोडत सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला.
पण चंद्राबाबू नायडू यांनी तेलगू देसमचे आमदार एकसंध ठेवत रामाराव यांचे सरकार पडण्यापासून वाचवले. त्यामुळे रामाराव यांचा आपल्या जावयावर म्हणजे नायडू यांच्यावर विश्वास बसला. १९८५ मध्ये ते तेलगू देसमचे महासचिव झाले. यानंतर नायडू यांचे तेलगू देसम पक्षातील राजकीय वजन आणि वर्चस्व वाढले. रामाराव यांचे राजकीय उत्तराधिकारी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाऊ लागले. याचदरम्यान रामाराव यांनी लक्ष्मीपार्वती यांच्याशी दुसरा विवाह केला. तेलगू देसम पक्षात लक्ष्मीपार्वती यांचा प्रभाव वाढू लागला. Political Analysis लक्ष्मीपार्वती यांना मुख्यमंत्री करण्याची रामाराव यांची इच्छा आहे, याची कुणकुण लागताच नायडू यांनी पक्षात बंड केले. या बंडात तेलगू देसममधील बहुसंख्य आमदार नायडू यांच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यामुळे अल्पमतात आलेल्या रामाराव यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले. चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्री झाले. नायडू यांनी आपला विश्वासघात केल्याचा आरोप करीत ते अस्तिनातील साप तसेच औरंगबेज असल्याचा आरोप रामाराव यांनी त्यावेळी वारंवार केला होता. वर्षभरानंतरच रामाराव यांचे निधन झाले आणि नंतर सरकार तसेच पक्षसंघटनेवर नायडू यांचे एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित झाले. नायडू यांचा पक्षच तेलगू देसम म्हणून मान्यताप्राप्त झाला.
अशीच दुसरी घटना उत्तरप्रदेशच्या राजकारणात घडली. समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंह यादव म्हणजे देशाच्या राजकारणातील मोठे प्रस्थ. मुलायम आठ वेळा आमदार तर सात वेळा खासदार म्हणून निवडून आले होते. देशाचे संरक्षण मंत्री म्हणूनही त्यांनी काम केले. अखिलेश यादव यांनी राजकारणात पदार्पण केले नसताना मुलायमसिंह यांचे बंधू शिवपालसिंह यादव त्यांचे राजकीय उत्तराधिकारी समजले जात होते. समाजवादी पक्षातही मुलायमसिंह यांच्या खालोखाल शिवपालसिंह यांचे वजन होते. मात्र, अखिलेश यादव राजकारणात आल्यानंतर हे चित्र बदलले. अखिलेश यादव मुलायमसिंह यांचे राजकीय उत्तराधिकारी मानले जाऊ लागले. समाजवादी पक्षातूनही शिवपालसिंह यादव यांचे प्रस्थ कमी झाले. याची परिणती अखिलेश यादव आणि शिवपालसिंह यादव या काका-पुतण्यातील राजकीय मतभेदात झाली. Political Analysis अखिलेश यादव मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शिवपालसिंह यादव त्यांच्या मंत्रिमंडळात तर सहभागी झाले, पण दोघांचे संबंध तणावपूर्णच राहायचे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून अखिलेश यादव यांनी गायत्री प्रजापती आणि राजकिशोर या दोन मंत्र्यांना बरखास्त केले. हे दोन्ही मंत्री शिवपालसिंह यादव गटाचे म्हणून ओळखले जात होते. याच्या दुस-याच दिवशी अखिलेश यांनी राज्याचे मुख्य सचिव दीपक सिंघल यांना हटवले.
सिंघलही शिवपाल यादव गटावर निष्ठा ठेवून होते. अखिलेश यादव यांच्या या निर्णयांनी शिवपाल यादवच नाही तर मुलायमसिंह यादवही नाराज झाले. मुलायमसिंह तेव्हा सपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. त्यांनी अखिलेश यादव यांना प्रदेश अध्यक्षपदावरून हटवत अध्यक्षपदाची सूत्रे शिवपालसिंह यादव यांच्याकडे सोपवली. यामुळे दुखावलेल्या अखिलेश यांनी शिवपालसिंह यांच्याकडील सर्व मंत्रिपदाचा कार्यभार काढून घेतला. यामुळे भडकलेल्या शिवपालसिंह यादव यांनी मंत्रिपदासोबत पक्षातील सर्व पदांचाही राजीनामा दिला. Political Analysis प्रकरण हाताबाहेर गेले होते. त्यामुळे मुलायसिंह यादव यांनी हस्तक्षेप करीत मुख्यमंत्री म्हणून अखिलेश यादव यांनी घेतलेले सर्व निर्णय रद्द करीत शिवपाल यादव यांचा राजीनामाही फेटाळून लावला. शिवपाल मंत्री तसेच प्रदेश अध्यक्ष म्हणून कायम राहतील, असे त्यांनी जाहीर केले. मुलायमसिंह यादव यांनी समाजवादी पक्षाच्या कार्यकारिणीची बैठक बोलावत सर्व आमदार आणि खासदार यांच्या समोर अखिलेश यादव यांची कानउघाडणी केली, तर शिवपालसिंह यांचे कौतुक. मुलायम यांनी या बैठकीत अखिलेश यादव आणि शिवपालसिंह यादव यांचे गळामिलनही घडवून आणले. मात्र, हे मिलन वरवरचेच होते.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले. अखिलेश यादव यांनी पक्षात कोणाशीही चर्चा न करता उमेदवारांची यादी जाहीर करून टाकली. यामुळे प्रदेश अध्यक्ष असलेल्या शिवपाल यादव यांना धक्का बसला. या यादीत अखिलेश यादव यांच्या समर्थकांचा भरणा होता. त्यामुळे नाराज झालेल्या मुलायमसिंह यादव यांनी अखिलेश यादव यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. त्यामुळे अखिलेश यादव यांचे समर्थक रस्त्यावर उतरले. यानंतर समाजवादी पक्षातील घडामोडींना नाट्यपूर्ण वळण मिळाले. अखिलेश गटाचे प्रो. रामगोपाल यादव यांनी समाजवादी पक्षाचे अधिवेशन बोलावत त्यात अखिलेश यादव यांची पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड केली. मुलायमसिंह यादव यांना सपाचे संरक्षक म्हणून जाहीर करण्यात आले. हे अधिवेशन बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करीत मुलायमसिंह यादव यांनी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख आपणच असल्याचा दावा केला. यानंतर समाजवादी पक्ष नेमका कोणाचा तसेच या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह असलेली ‘सायकल’ कोणाची? अखिलेश यादव की मुलायमसिंह यादव यांचा असा वाद सुरू झाला. हा वाद निवडणूक आयोगाकडे गेला. आपला पक्ष हाच खरा समाजवादी पक्ष आहे. त्यामुळे सायकल हे निवडणूक चिन्ह आपल्या गटाला मिळावे, अशी मागणी अखिलेश यादव यांनी केली. आयोगाने दोन्ही गटांना आपली बाजू मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले.
समाजवादी पक्षाचे २२८ पैकी २०५ आमदारांचे, विधानपरिषदेच्या ६८ पैकी ५६ आमदारांचे, २४ पैकी १५ खासदारांचे, राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या ४६ पैकी २८ सदस्यांचे तर पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या ५७३१ प्रतिनिधीपैंकी ४४०० प्रतिनिधींचे प्रतिज्ञापत्र अखिलेश गटातर्फे रामगोपाल यादव यांनी निवडणूक आयोगासमोर सादर केले. वारंवार मागणी करूनही मुलायमसिंह गटाने आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. या प्रतिज्ञापत्रांवरून पक्षातील बहुतांश आमदार आणि खासदार तसेच कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश यादव यांच्यासोबत असल्याचे दिसत होते. त्यामुळे उपलब्ध कागदपत्रांचा अभ्यास करून निवडणूक आयोगाने अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वातील पक्ष हाच खरा समाजवादी पक्ष आहे, असा निर्वाळा बहुमतांच्या आधारे देत ‘सायकल’ हे निवडणूक चिन्ह त्या पक्षाला दिले. ज्या आधारावर निवडणूक आयोगाने अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वातील गटाला समाजवादी पक्ष म्हणून मान्यता देत ‘सायकल’ हे निवडणूक चिन्ह बहाल केले होते. त्याच आधारावर यावेळी निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देत ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह दिले आहे. कारण ठाकरे गटापेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधी शिंदे गटाकडे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे यांनी आपल्याकडे उरले तेवढे आमदार आणि खासदार सांभाळून ठेवण्यातच त्यांचे हित आहे.
