दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना बुधवारी (२६ जून) सीबीआयने अटक केली. दिल्ली दारू धोरण प्रकरणी केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे. सीबीआयने केजरीवाल यांना दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात हजर केले होते, जिथे आम आदमी पक्षाच्या (आप) प्रमुखाची चौकशी करण्यासाठी तपास यंत्रणेने त्यांच्या कोठडीची मागणी केली होती. सीबीआय अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (२५ जून) संध्याकाळी केजरीवाल यांची तिहार तुरुंगात चौकशीही केली होती.
केजरीवाल यांची अटक अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा त्यांच्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेद्वारे दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला स्थगिती देण्यास आव्हान दिले आहे. वास्तविक, दिल्लीच्या कनिष्ठ न्यायालयाने 20 जून रोजी केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता, ज्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. केजरीवाल यांच्या जामिनाला ईडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यावर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने जामिनावर स्थगिती दिली.
केजरीवाल यांच्या अटकेची माहिती न्यायालयाने दिली
केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी सुरू झाली. सीबीआयने केजरीवाल यांच्या अटकेचा मेमो न्यायालयाला दिला आहे. आम्ही केजरीवाल यांना अटक केल्याचे सीबीआय अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मंगळवारी रात्री केजरीवाल यांची चौकशी केली असता सीबीआय त्यांना अटक करणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात होती. केजरीवाल आतापर्यंत मद्य धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या न्यायालयीन कोठडीत होते.
दारू धोरणाबाबत बैठक झाली, आमच्याकडे मनी ट्रेल आहेः सीबीआय
सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले की 16 मार्च 2021 रोजी एका मद्य व्यावसायिकाशी संपर्क साधला होता की केजरीवाल यांना दारू धोरणाबाबत भेटायचे आहे. के कविता आणि मागुंथा रेड्डी यांची २० मार्च रोजी भेट झाली. त्यानंतर आम आदमी पार्टीचे संपर्क प्रभारी विजय नायर यांना बैठकीचे सूत्रसंचालन करण्यास सांगण्यात आले. तपास यंत्रणेने सांगितले की, लॉकडाऊन असूनही दक्षिणेकडील एक टीम खासगी विमानाने दिल्लीत आली होती.
सीबीआयने पुढे सांगितले की, बुकीबाबूने हा अहवाल विजय नायर यांना दिला. त्यानंतर अहवाल असलेली फाइल मनीष सिसोदिया यांच्यापर्यंत पोहोचली. साउथ ग्रुपने दिल्लीचे दारू धोरण काय असावे हे सांगितले. तपास यंत्रणेने पुढे सांगितले की, मद्य धोरणाबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लेफ्टनंट गव्हर्नर कार्यालयाने जे सांगितले होते ते झाले नाही. आमच्याकडे पैशांचा माग आहे, असे सीबीआयने सांगितले. तसेच पुरेसे पुरावे आहेत. दक्षिण गटाच्या सांगण्यावरूनच दारू धोरणात बदल करण्यात आला.
कोविड वेळेमुळे घाईघाईने काम केले: CBI
सीबीआयने न्यायालयात सांगितले की, अभिषेक बोईनपल्ली यांनी विजय नायर यांच्यामार्फत मनीष सिसोदिया यांना अहवाल पाठवला. सिसोदिया यांचे सचिव सी अरविंद यांनी अहवाल टाइप केला आणि तो त्यांच्या कॅम्प ऑफिसला (सीएम) देण्यात आला. GOM अहवाल साऊथ ग्रुपने तयार केला होता, तो अहवाल एलजी ऑफिसला पाठवण्यात आला होता. तपास यंत्रणेने सांगितले की, कोविडचा काळ सुरू होता, त्यामुळे हे काम घाईघाईने करण्यात आले. संचलनाद्वारे स्वाक्षऱ्या गोळा करण्यात आल्या. कोणालाच थांबायचे नव्हते.
मद्य धोरणातील सूचनांशी छेडछाड करण्यात आली: सीबीआय
सीबीआयने सांगितले की जेव्हा अहवाल एलजी कार्यालयात गेला तेव्हा त्यावर विचार करण्यात आला आणि 7 प्रश्न उपस्थित केले गेले परंतु त्यावर कधीही चर्चा झाली नाही. एलजी कार्यालयाकडून एकच सूचना आली की ती मंत्री गटाद्वारे (GoM) पाठवली जावी आणि त्यावर विचार केला गेला नाही.
या धोरणासाठी जनतेच्या सूचना मागवण्यात आल्या होत्या आणि त्या सूचनांशी छेडछाड करण्यात आल्याचे तपास यंत्रणेने म्हटले आहे. तो एक बनाव होता. टिप्पण्या करणारे सदस्य तुम्हीच होता हे दाखवण्यासाठी आमच्याकडे पुरेसे पुरावे आहेत. हे होत असताना काही अधिकारी स्वाक्षरी करायला तयार नव्हते. मी सही करणार नाही, असे सांगणाऱ्या अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली.
न्यायालयाने म्हटले की, कोणतेही धोरण नोकरशाहीच्या पातळीवरून मंत्र्यापर्यंत जाते, ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. तुम्ही म्हणत आहात की अहवाल मंत्र्याकडे गेला, मंत्र्यांनी प्रतिक्रिया मागितल्या आणि त्यानंतर धोरणात काही बदल केले.
44 कोटी रुपये सापडले : सीबीआय
जेव्हा राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने विचारले की, या प्रकरणाची सूत्रे कोणावर आहेत? यावर सीबीआयने सर्व पैसे रोख स्वरूपात दिल्याचे सांगितले. आम्ही 44 कोटी रुपये शोधण्यात यशस्वी झालो आहोत आणि हे पैसे गोव्यात कसे पोहोचले आणि त्याचा वापर कसा झाला हे देखील शोधण्यात यश आले आहे. चनप्रीत सिंगने गोव्यातील उमेदवारांसाठी निवडणुकीसाठी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मुक्कामासाठी पैसे दिले.
