ऑपरेशन सिंदूरला आम्ही दहशतवादाविरुद्धचा लढा / मोहीम असे स्वरूप दिले. हे अभियान पाकिस्तानविरुद्ध नव्हते. त्यामुळेच तुर्की, अझरबैजान आणि चीन हे देश वगळता आंतरराष्ट्रीय समुदायाने भारताला पाठिंबा दिला, असे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी सोमवारी संसदीय समितीच्या बैठकीत स्पष्ट केले. काँग्रेसने आपल्यावर केलेले आरोप अप्रामाणिक आणि घटनांचे चुकीचे चित्रण असल्याचे परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले.
भारताने पाकिस्तानवर केलेले हवाई हल्ले, सीमापार दहशतवादी घटना आणि ऑपरेशन सिंदूर या मुद्यांवर सोमवारी संसदीय सल्लागार समितीची बैठक झाली, ज्याचे नेतृत्व परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी केले. संसदीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत काँग्रेसने परराष्ट्रमंत्र्यांनी पाकिस्तानला कथित माहिती दिल्याचा वाद उपस्थित केला.
ज्यावर सरकारने स्पष्ट केले की, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये डीजीएमओ पातळीशिवाय इतर कोणत्याही पातळीवर चर्चा झालेली नाही आणि ती चचदिखील भारताने चढविलेल्या हल्ल्यानंतरच झाली. जयशंकर म्हणाले, घटनांचा क्रम खालीलप्रमाणे होता आधी दहशतवाद्यांच्या तळांवर हल्ला झाला. पीआयबीने एक प्रेस निवेदन जारी केले, पाकिस्तानी डीजीएमओने भारतीय डीजीएमओशी संपर्क साधला.
भारताच्या हल्ल्याने पाकिस्तान उघडा पडला
सीमापार दहशतवादावरील संसदीय सल्लागार समितीच्या बैठकीसंदर्भात जयशंकर म्हणाले, बैठकीत भारत सरकारच्या धोरणावर चर्चा झाली, ज्यात राजनैतिक पुढाकाराचा समावेश होता. भारताने दहशतवादी तळांवर हल्ले चढवले आणि पाकिस्तानचा पर्दाफाश केला. पाकिस्तान दहशतवादाचे केंद्र असलेल्या त्यांच्या तीन प्रमुख तळांचे संरक्षण करू शकला नाही. याचा परिणाम पाकिस्तानी सैन्याच्या मनोबलावर झाला आहे.
ट्रम्प यांच्या दाव्यावर सरकारने काय म्हटले?
बैठकीत खासदारांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केले, ज्यावर सरकारने म्हटले की, अमेरिका आणि इतर देशांनी भारताला पाकिस्तानशी चर्चा करण्याचा सल्ला दिला होता. परंतु, दहशतवाद आणि चर्चा एकत्र होऊ शकत नाही, असे या देशांना सांगण्यात आल्याचे परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले.
सिंधू पाणी करारारावर सरकारचे निवेदन
सिंधू पाणी कराराबाबत संसदीय समितीने सरकारला विचारले की, सरकार सिंधू पाणी करारावरील स्थगिती कायम ठेवणार आहे की सरकारने हे पाऊल केवळ प्रतीकात्मकपणे उचलले आहे. यावर सरकारने सांगितले की, सध्या सिंधू पाणी करार स्थगित आहे आणि भविष्यात जे काही पाऊल उचलले जाईल, त्याविषयी संसदेला कळवले जाईल.
